‘ललित रूंघटा’च्या ‘रक्तरंजित’ प्रोजेक्टवर अखेर कारवाईचा हातोडा; तिघांच्या मुसक्या आवळल्या!
■ आरडी सर्कल दुर्घटना: पोलिसांनी कलम वाढवले, मनुष्यवधाचा गुन्हा दाखल; पण महसूल विभागाचे काय?
■ जिल्हाधिकारी आणि तहसीलदार साहेब, उत्तर द्या! त्या ‘मुरुमा’ची रॉयल्टी भरली होती का? की उत्खननाच्या नावाखाली ‘दरोडा’?
लाल 🚨 दिवा-नाशिक,दि.२५:-: गोविंदनगर येथील आरडी सर्कलवर (टेक वन) ‘ललित रूंघटा ग्रुप’च्या बांधकाम साईटवर मजुराचा बळी गेल्यानंतर अखेर मुंबई नाका पोलिसांना उशिरा का होईना जाग आली आहे. सुरुवातीला केवळ अकस्मात मृत्यूची नोंद करणाऱ्या पोलिसांनी जनक्षोभ आणि घटनेचे गांभीर्य पाहून तिघा जणांना अटक केली असून त्यांच्यावर सदोष मनुष्यवधाचा (Culpable Homicide) गंभीर गुन्हा दाखल केला आहे. नागेंद्र यादव (२४) या निष्पाप जीवाचा अंत झाला, पण आता या दुर्घटनेमागे लपलेला ‘माती आणि मुरुमाचा’ काळा धंदा चव्हाट्यावर येण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे.
पोलिसांची कारवाई: ३ जण गजाआड!
सुरुवातीला ‘सेटलमेंट’च्या वाटेवर असलेल्या या प्रकरणात मजुराच्या मृत्यूने वळण घेतले आहे. सुरक्षिततेची कोणतीही साधने न पुरवता मजुरांना मृत्यूच्या दारात ढकलल्याप्रकरणी पोलिसांनी कंत्राटदार आणि सुपरवायझरसह तिघांना अटक केली आहे. मात्र, मुख्य सूत्रधार असलेल्या बड्या धेंडांवर कारवाई होणार का, हा प्रश्न अजूनही अनुत्तरित आहे.
सर्वात मोठा सवाल: उत्खननाची परवानगी होती का?
या दुर्घटनेने नाशिकच्या बांधकाम क्षेत्रातील एक भयानक सत्य समोर आणले आहे. ज्या ठिकाणी मातीचा ढिगारा कोसळून मजुराचा जीव गेला, तिथे मोठ्या प्रमाणावर उत्खनन (Excavation) करण्यात आले होते.
प्रश्न थेट प्रशासनाला:
रॉयल्टीची चोरी? सदर साईटवर बेसमेंटसाठी खोदकाम करताना हजारो ब्रास मुरूम आणि माती काढण्यात आली. याचे रीतसर चलन (Challan) भरले होते का? की महसूल विभागाच्या डोळ्यात धूळफेक करून शासनाचा लाखो रुपयांचा महसूल बुडवला गेला?
तहसीलदारांचे दुर्लक्ष की अर्थपूर्ण तडजोड? शहराच्या मध्यवस्तीत इतके मोठे खोदकाम सुरू असताना तलाठी, मंडळ अधिकारी आणि तहसीलदारांनी याकडे कानाडोळा का केला?
जिल्हाधिकाऱ्यांचा वचक कुठे? ‘गौण खनिज’ कायद्यांतर्गत परवानगी न घेता उत्खनन करणे हा गंभीर गुन्हा आहे. मग दुर्घटना घडल्यावरच प्रशासनाला जाग का येते?
कायदेशीर अभिप्राय (Legal Opinion): हे केवळ निष्काळजीपण नाही, तर ‘महसूल चोरी’चा गुन्हा!
याबाबत कायदेतज्ज्ञांनी स्पष्ट मत व्यक्त केले आहे: “जर बांधकाम व्यावसायिकाने जिल्हाधिकारी कार्यालयाची पूर्वपरवानगी न घेता उत्खनन केले असेल आणि त्यातून निघालेल्या गौण खनिजाची (मुरूम/माती) रॉयल्टी भरली नसेल, तर हा केवळ अपघाताचा गुन्हा ठरत नाही. तर तो ‘महाराष्ट्र जमीन महसूल संहिता’ (MLRC) अंतर्गत शासनाशी केलेली फसवणूक आणि चोरीचा गुन्हा ठरतो. अशा परिस्थितीत संबंधित साईट सील करून, वापरलेली मशिनरी जप्त करणे आणि दंडात्मक कारवाईसह स्वतंत्र फौजदारी गुन्हा दाखल होणे कायदेशीररित्या अपेक्षित आहे.”
‘सेफ्टी पर्पल’चा फज्जा:
नॅशनल बिल्डिंग कोड आणि सेफ्टी ऍक्टनुसार, खोल खड्डा खणताना बाजूची माती कोसळू नये म्हणून ‘शोरिंग’ (Shoring) आणि ‘रिटेनिंग वॉल’चे काम करणे बंधनकारक असते. त्यालाच ‘सेफ्टी पर्पल’ झोन म्हणतात. मात्र, रूंघटा ग्रुपच्या साईटवर पैशांच्या हव्यासापोटी मजुरांना थेट मृत्यूच्या खड्ड्यात उतरवण्यात आले, हे आता पोलीस तपासात उघड होत आहे.
सद्यस्थिती:
मयत नागेंद्र यादवच्या मृत्यूने प्रशासनाचे वाभाडे काढले आहेत. तीन आरोपी गजाआड झाले असले तरी, आता तहसीलदार आणि जिल्हाधिकारी कार्यालयाने त्या जागेची मोजणी करून, उत्खनन झालेल्या मुरुमाचा हिशोब मागावा, अन्यथा हे प्रशासनही बिल्डरला सामील आहे, असाच त्याचा अर्थ होईल!
बातमीसाठी लक्षवेधी….
ललित रूंघटा साईटवर मजुराचा बळी: तिघांना अटक, पण ‘रॉयल्टी’ चोरांचे काय? जिल्हाधिकारी साहेब, जागे व्हा!
नाशिक हादरले! मजुराच्या रक्ताने माखलेला ‘मुरूम’; उत्खनन परवानगी नसताना काम सुरू होते का?
मनुष्यवधाचा गुन्हा दाखल! आता तहसीलदार रडारवर; ‘रूंघटा’च्या साईटवर अवैध उत्खननाचा ‘काळा’ डोंगर?
सुरक्षा वाऱ्यावर, रॉयल्टी खिशात? आरडी सर्कल दुर्घटनेत मोठा खुलासा; परवानगीची कागदपत्रे गायब?
