कोर्टाचे आदेश गेले उडत, ५ कोटी गेले खिशात… अन् आता ‘उलटा चोर कोतवाल को डांटे!’

नाशिक पाटबंधारे विभाग आणि बिल्डर लॉबीची अजब ‘गंगा’ उलटी वाहू लागली; ५ कोटींचा घोटाळा पचवण्यासाठी मूळ तक्रारदारालाच गप्प करण्याचा डाव ?

लाल 🚨 दिवा- नाशिक दि.२२:- (विशेष प्रतिनिधी):कायदा, संविधान आणि थेट न्यायालयाचे आदेश पायदळी तुडवून जनतेच्या हक्काच्या तिजोरीवर कोट्यवधींचा डल्ला कसा मारता येतो, याचा उत्कृष्ट वस्तुपाठ नाशिकच्या पाटबंधारे विभागाने आणि मलिदा लाटणाऱ्या बिल्डर लॉबीने घालून दिला आहे. तब्बल ५ कोटी रुपयांच्या कथित आर्थिक गैरव्यवहाराची कागदपत्रे उघडी पडल्यानंतर संबंधित भ्रष्ट अधिकाऱ्यांचे धाबे दणाणले खरे, पण पश्चात्ताप होण्याऐवजी आता ‘उलटा चोर कोतवाल को डांटे’ असा नवा तमाशा सुरू झाला आहे.

न्यायालयाचे आदेश पायदळी; ‘अर्थ’पूर्ण व्यवहारांची रेलचेल!

उच्च न्यायालयाचे स्पष्ट निर्देश आणि नियम असतानाही, पाटबंधारे विभागातील काही धेंडे बिल्डरांच्या दावणीला बांधले गेल्याचे उघड झाले आहे. ५ कोटींचा हा महाघोटाळा केवळ कागदावर नाही, तर प्रत्यक्ष जमिनीवर नियमबाह्य परवानग्या आणि बोगस नोंदी करून घडवून आणला गेला. न्यायालयाच्या आदेशांची उघड पायमल्ली करताना या अधिकाऱ्यांना कायद्याची नाही, तर केवळ स्वतःच्या खिशाची काळजी असल्याचे समोर आले आहे.

तक्रारदारावरच उलटले भ्रष्टाचाराचे ‘फन’!

या महाघोटाळ्याची सप्रमाण तक्रार वरिष्ठ पातळीवर करून न्यायाची मागणी करणाऱ्या तक्रारदाराला संरक्षण मिळणे तर दूरच; उलट संपूर्ण यंत्रणा तक्रारदाराचाच आवाज दाबण्यासाठी कामाला लागली आहे. अधिकाऱ्यांनी बिल्डरांच्या संगनमताने तक्रारदारावरच दबाव आणणे, धमकावणे आणि न केलेल्या कृत्यांचे खापर फोडून कारवाईची भीती दाखवणे असे निर्लज्ज प्रकार सुरू केले आहेत. “भ्रष्टाचाराविरुद्ध बोलाल, तर तुम्हालाच संपवून टाकू,” असा छुपा संदेशच जणू या भ्रष्ट चौकडीकडून दिला जात आहे.

जनतेचा पैसा… बिल्डरांची मजा!

ज्या पाटबंधारे विभागावर शेतकऱ्यांच्या आणि नागरिकांच्या पाण्याचे, जमिनीचे रक्षण करण्याची जबाबदारी आहे, तो विभाग आज बिल्डरांचा ‘खाजगी एजंट’ बनल्याचे चित्र आहे. ५ कोटींचा हा आकडा केवळ हिमनगाचे टोक असून, सखोल चौकशी झाल्यास अनेक बड्या माशांचे चेहरे उघडे पडण्याची शक्यता आहे.

आता लढाई थेट न्यायालयात आणि रस्त्यावर!

तक्रारदाराने स्पष्ट केले आहे की, अशा पोकळ दबावाला आणि धमक्यांना भीक न घालता हा लढा थेट उच्च न्यायालयात अवमान याचिका (Contempt of Court) दाखल करून तसेच लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाच्या (ACB) दारात नेला जाईल.

दरम्यान, नाशिकच्या जागरूक जनतेतून आता एकच सवाल विचारला जात आहे— “५ कोटी लाटणाऱ्या भ्रष्टाचाऱ्यांना तुरुंगात कधी धाडणार, की सरकारी कागदांच्या कपाटात हाही घोटाळा धूळ खात पडून राहणार?”

Lal Diwa News
Author: Lal Diwa News

मुख्य संपादक- भगवान थोरात
8888772888
laldivalive@gmail.com
bhagwanrao.thorat@gmail.com

विज्ञापन

और पढ़ें

error: Content is protected !!