न्यायालयाच्या आदेशाची गोदावरीत विल्हेवाट; ५.११ कोटींचा डल्ला मारणारे पाहुणे बनले, तर तक्रारदारालाच अडकवण्यासाठी खाकी-खादीची छुपी ‘स्क्रिप्ट’ तयार !
. लाल 🚨 दिवा-नाशिक,दि.१६:- (विशेष तपास प्रतिनिधी): “अंधेर नगरी, चौपट राजा” ही म्हण आपण आजवर पुस्तकात वाचली असेल; परंतु त्याचा थेट ‘लाईव्ह डेमो’ सध्या नाशिकच्या प्रशासकीय आणि पोलीस वर्तुळात पाहायला मिळत आहे. गोदावरी नदीकाठच्या सुशोभीकरणाच्या नावाखाली, थेट न्यायालयाच्या आदेशाला वाटाण्याच्या अक्षता लावून तब्बल ५ कोटी ११ लाख ५० हजार रुपयांचा सरकारी तिजोरीवर दरोडा पडल्याची तक्रार पुराव्यानिशी समोर आली आहे. पण गंमत बघा—दरोडेखोरांना शाही पाहुणचार आणि सन्मान देत, चोरी उघडकीस आणणाऱ्या तक्रारदाराच्याच नरडीला नख लावण्यासाठी प्रशासकीय यंत्रणा रात्रंदिवस एक करत आहे! ‘उलटा चोर कोतवाल को डांटे’ या म्हणीचा असा लाजिरवाणा प्रत्यय यापूर्वी नाशिककरांनी कधीही पाहिला नव्हता.
घोटाळ्याची मोडस ऑपरेडी: न्यायालयाला केराची टोपली!
गोदावरी नदीकाठ संवर्धन आणि सुशोभीकरणाबाबत मा. उच्च न्यायालयाने स्पष्ट मार्गदर्शक तत्त्वे घालून दिली असताना, त्या आदेशांचे उघडउघड धिंडवडे काढण्यात आले. महापालिकेतील काही लाचखोर पांढरपेशा अधिकारी आणि मर्जीतील ठेकेदारांच्या संगनमताने तब्बल ५ कोटी ११ लाख ५० हजार रुपयांचा डल्ला मारण्यात आला. कागदावर कोट्यवधी रुपयांची विकासकामे ‘चकाचक’ दाखवून प्रत्यक्ष जमिनीवर मात्र भ्रष्टाचाराचे खड्डे खोदले गेले. निकृष्ट दर्जाचे काम, बनावट मोजमाप पुस्तिका (Measurement Books) आणि नियमबाह्य बिले मंजूर करून जनतेच्या घामाच्या पैशांची राजरोस लूट करण्यात आली.
तक्रारदाराचा गुन्हा काय? भ्रष्टाचारावर बोट ठेवले हाच!
जेव्हा या महाघोटाळ्याची कागदपत्रे बाहेर आली आणि संबंधित तक्रारदाराने सर्व पुराव्यानिशी थेट पोलीस ठाणे, लाचलुचपत प्रतिबंधक विभाग आणि नगरविकास विभागाकडे दाद मागितली, तेव्हा खरे नाट्य सुरू झाले. भ्रष्टाचाऱ्यांना बेड्या ठोकण्याऐवजी यंत्रणेचे पित्त खवळले ते तक्रारदारावरच! “चोरी पकडली कशी?” याच रागातून आता तक्रारदारालाच खोट्या गुन्ह्यांत अडकवण्यासाठी पोलीस ठाण्यांच्या पायऱ्यांवर गुप्त बैठकांचे फड रंगू लागले आहेत. शासकीय कामात अडथळा आणल्याचे खोटे गुन्हे दाखल करण्याची भीती दाखवून तक्रार मागे घेण्यासाठी प्रचंड दबावतंत्र सुरू आहे.
खाकीची ‘अर्थपूर्ण’ मेहेरबानी आणि पालिकेची डोळेझाक
या प्रकरणात सर्वात संशयास्पद भूमिका पोलिसांच्या एका वरिष्ठ अधिकाऱ्याची आणि पालिकेच्या उच्चपदस्थ अधिकाऱ्यांची राहिली आहे. तक्रारदाराने ५ कोटींच्या अपहाराचे पुख्ता पुरावे देऊनही महिना उलटला तरी साधा गुन्हा (FIR) दाखल करण्याची हिंमत पोलिसांनी दाखवलेली नाही. उलट, आरोपी ठेकेदाराच्या कार्यालयात चहापानाचा आस्वाद घेत फिर्यादीलाच “तडजोड करा, नाहीतर परिणाम वाईट होतील” असा अप्रत्यक्ष दम भरला जात असल्याची चर्चा आता उघडपणे दबक्या आवाजात सुरू आहे. खाकी आणि खादीच्या या ‘अर्थपूर्ण’ युतीमुळे गुन्हेगारांचे मनोबल गगनाला भिडले आहे.
जनतेचा संतप्त सवाल: हा रामराज्याचा आव आणणारा ‘रावणराज’ कधी संपणार?
धार्मिक आणि ऐतिहासिक वारसा लाभलेल्या नाशिक शहरात गोदामाईच्या नावावर कोट्यवधी रुपयांचा मलिदा लाटणाऱ्यांवर कारवाई करण्याचे धाडस सत्ताधारी आणि प्रशासन का दाखवत नाही? न्यायालयाचा अवमान करणाऱ्या त्या ‘साहेबां’चे हात कुणाच्या आशीर्वादाने बळकट झाले आहेत? ५ कोटींचा अपहार पचवून फिर्यादीला संपवण्याचा हा कट वेळीच उधळला गेला नाही, तर या शहरात न्यायाची अपेक्षा सामान्य जनतेने कोणाकडे करावी ?
आता या संपूर्ण महाघोटाळ्याची उच्च न्यायालयाच्या निवृत्त न्यायाधीशांमार्फत किंवा थेट सीबीआय (CBI) चौकशी करून दोषींना गजाआड करावे, तसेच तक्रारदाराला तातडीने पोलीस संरक्षण द्यावे, अशी जोरदार मागणी सर्वसामान्य नागरिकांमधून होत आहे. जर प्रशासनाने ही नौटंकी थांबवून तातडीने कारवाई केली नाही, तर हा लढा थेट रस्त्यावर आणि मंत्रालयाच्या दारात आणण्याचा इशाराही सजग नागरिकांनी दिला आहे.
