माहिती अधिकाराचा ‘गुप्ता’स्त्र! एका तक्रारीने खनिज माफियाला आणले जमिनीवर, शासनाला मिळणार १८ कोटी!
लाल 🚨 दिव-नाशिक/जळगाव,दि.२०:- विशेष प्रतिनिधी:सूरत-नागपूर राष्ट्रीय महामार्गाच्या कामासाठी तब्बल १३,५९० ब्रास मुरुमाचे अवैध उत्खनन करून शासनाच्या तिजोरीत चुना लावणाऱ्या झंडू कन्स्ट्रक्शन कंपनीला प्रशासनाने आजवरचा सर्वात मोठा दणका दिला आहे. माहिती अधिकार कार्यकर्ते दीपककुमार गुप्ता यांच्या तक्रारीनंतर सुरू झालेला कायदेशीर लढा आता अंतिम टप्प्यात पोहोचला असून, कंपनीने दंड वाचवण्यासाठी केलेले शेवटचे अपीलही नाशिक विभागीय आयुक्तांनी फेटाळून लावले आहे. त्यामुळे आता कंपनीला १७ कोटी ८१ लाख ९२ हजार ८० रुपयांचा महाप्रचंड दंड भरावाच लागणार असून, राज्याच्या तिजोरीत ही रक्कम जमा होण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे.
प्रकरण एका दृष्टिक्षेपात
काय घडले?: सूरत-नागपूर महामार्ग चौपदरीकरणासाठी झंडू कन्स्ट्रक्शनने पालधी (ता. धरणगाव) येथे अवैध मुरुम उत्खनन केले.
किती उत्खनन?: परवानगी ५,६०० ब्रासची असताना एकूण १९,१९० ब्रास उत्खनन केले. म्हणजेच १३,५९० ब्रास मुरुम अवैधपणे उचलला.
कोणी उघड केले?: सामाजिक कार्यकर्ते दीपककुमार गुप्ता यांनी तक्रार करून प्रकरणाचा सातत्याने पाठपुरावा केला.
प्रशासकीय लढाई: तहसीलदारांनी ठोठावलेला दंड रद्द करण्यासाठी कंपनीने प्रांताधिकारी, अपर जिल्हाधिकारी ते थेट विभागीय आयुक्तांपर्यंत धाव घेतली, पण सर्व ठिकाणी तोंडावर आपटली.
अंतिम निकाल: विभागीय आयुक्तांनी कंपनीचे अपील फेटाळून लावल्याने १८ कोटींचा दंड कायम ठेवला.
असा घडला घटनाक्रम: मोजमापातील ‘खेळा’चा प्रयत्न फसला!
सामाजिक कार्यकर्ते दीपककुमार गुप्ता यांनी ३० मार्च २०२२ रोजी केलेल्या तक्रारीनंतर प्रशासकीय चक्रे फिरली. धरणगाव तहसीलदारांनी चौकशीअंती झंडू कन्स्ट्रक्शनला तब्बल १८ कोटी ९ लाख रुपयांचा पहिला दंड ठोठावला. याविरोधात कंपनीने उपविभागीय अधिकाऱ्यांकडे (SDO) अपील केले. SDO ने फेरचौकशीचे आदेश दिले.
या फेरचौकशीत एकूण १९,१९० ब्रास उत्खनन झाल्याचे सिद्ध झाले आणि त्यानुसार सुधारित १७.८१ कोटींचा दंड निश्चित करण्यात आला.
मात्र, हा दंडही चुकवण्यासाठी कंपनीने पुन्हा SDO कडे अपील केले. यावेळी SDO ने अत्याधुनिक ईटीएस मशीनद्वारे फेरमोजणीचे निर्देश दिले. या मोजणीत केवळ ७,३९७ ब्रास उत्खनन झाल्याचा अहवाल देण्यात आला, ज्यामुळे आधीच्या मोजणीत तब्बल १२,६९६ ब्रासची तफावत दिसून आली. हा मोजमापातील ‘खेळ’ कंपनीला वाचवेल असे वाटत असतानाच, धरणगावचे तहसीलदार महेंद्र सूर्यवंशी यांनी खंबीर भूमिका घेतली. त्यांनी आपल्या १९ जून २०२४ च्या आदेशात स्पष्टपणे नमूद केले की, SDO ने अपील अंशतः मंजूर केले असले तरी “दंडात्मक कार्यवाही कायम ठेवण्यात येत आहे” असे म्हटले आहे. त्यामुळे जुन्या अहवालानुसारच १७ कोटी ८१ लाख ९२ हजार ८० रुपयांचा दंड कायम राहील, असा सणसणीत आदेश दिला.
वरिष्ठ कार्यालयांमध्येही निराशाच
तहसीलदारांच्या या आदेशाविरोधात कंपनीने आधी अपर जिल्हाधिकारी आणि त्यानंतर नाशिक विभागीय आयुक्तांकडे रिव्हिजन अपील (क्र. ७४२/२०२४) दाखल केले. मात्र, सर्व पुरावे आणि कनिष्ठ कार्यालयांचे आदेश पाहता, अपर विभागीय आयुक्त अजय मोरे यांनी ५ ऑगस्ट २०२५ रोजी कंपनीचा अर्ज नामंजूर करत जळगाव प्रशासनाचा मूळ दंड वसुलीचा आदेश कायम ठेवला.
कार्यकर्त्याच्या पाठपुराव्याला सलाम!
दीपककुमार गुप्ता यांनी केवळ तक्रार करून हे प्रकरण सोडून दिले नाही, तर प्रत्येक टप्प्यावर माहिती अधिकाराचा वापर करून पाठपुरावा केला. वसुलीत होणारा विलंब आणि मोजमापातील तफावतीवर त्यांनी बोट ठेवल्याने प्रशासनावर दबाव निर्माण झाला. त्यांच्या याच चिकाटीमुळे एका महाघोटाळ्यावर पडदा पडण्यापासून वाचला आणि शासनाचे कोट्यवधी रुपयांचे नुकसान टळले.
पुढे काय?
विभागीय आयुक्तांनी शिक्कामोर्तब केल्याने आता झंडू कन्स्ट्रक्शनला दंड भरण्याशिवाय पर्याय उरलेला नाही. कंपनीने टाळाटाळ केल्यास त्यांच्या मालमत्तेवर जप्ती आणून वसुली करण्याची कायदेशीर तरतूद आहे. या एका निर्णयामुळे केवळ शासनाची तिजोरी भरणार नाही, तर राज्यात अवैध खनिज उत्खनन करणाऱ्या माफियांचे धाबे दणाणले आहेत.
