मुख्यमंत्र्यांच्या अध्यक्षतेखाली ऊर्जा, महसूल आणि सामाजिक न्यायाचे ऐतिहासिक निर्णय; राज्याच्या विकासाला नवी दिशा
लाल 🚨 दिवा विशेष प्रतिनिधी, मुंबई.दि.१५:राज्याच्या पावसाळी अधिवेशनाच्या निमित्ताने विधानभवनात आयोजित बैठकांमध्ये सरकारने अनेक महत्त्वपूर्ण आणि दूरगामी परिणाम करणाऱ्या निर्णयांची घोषणा केली. तब्बल ३१,९५५ कोटी रुपयांच्या गुंतवणुकीतून नवीकरणीय ऊर्जा क्षेत्राला चालना देण्यापासून ते चंद्रपूर जिल्ह्यातील हजारो शेतकऱ्यांच्या जमिनीचा प्रश्न मार्गी लावण्यापर्यंत आणि ऊसतोड कामगारांसाठी स्वतंत्र कायद्याची पायाभरणी करण्यापर्यंत, सरकारने विकासाचा चौफेर अजेंडा पुढे नेला आहे. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या या बैठकांमधून राज्याच्या औद्योगिक, सामाजिक आणि कृषी क्षेत्राला नवी गती मिळण्याची चिन्हे आहेत.
- राज्याच्या तिजोरीत ३२ हजार कोटींची गुंतवणूक, ऊसतोड कामगारांना कायद्याचे संरक्षण!
ऊर्जा क्षेत्रात ऐतिहासिक झेप
राज्याच्या ऊर्जा क्षेत्रात क्रांती घडवणारा निर्णय घेताना, सरकारने चार मोठ्या कंपन्यांसोबत उदंचन जलविद्युत प्रकल्पांसाठी (Pumped Storage) सामंजस्य करार केले आहेत. या करारांमुळे राज्यात ३१,९५५ कोटी रुपयांची महागुंतवणूक होणार असून, **६,४५० मेगावॅट वीजनिर्मितीसह तब्बल १५,००० रोजगार निर्माण होणार आहेत. “पंतप्रधान मोदींच्या ‘नेट-झिरो’ उद्दिष्टाच्या दिशेने महाराष्ट्राची ही मोठी झेप आहे,” असे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी यावेळी सांगितले. यामुळे राज्याच्या दुर्गम भागांत विकासाची गंगा पोहोचणार आहे.
ऊसतोड कामगारांना मिळणार हक्क
दुसरीकडे, उपसभापती डॉ. नीलम गोऱ्हे यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या बैठकीत ऊसतोड कामगारांसाठी स्वतंत्र कायदा करण्याची प्रक्रिया गतिमान करण्याचे ठरले. डिसेंबर अधिवेशनापूर्वीच विधेयक अंतिम करून ऊसतोड कामगारांना सामाजिक आणि आरोग्य सुरक्षा पुरवली जाणार आहे. या कायद्यात महिला कामगारांसाठी आरोग्य तपासणी, प्रसूती रजेदरम्यान किमान वेतन, आणि कामाच्या ठिकाणी स्वच्छतागृहांची तरतूद अशा महत्त्वपूर्ण बाबींचा समावेश असेल, असे डॉ. गोऱ्हे यांनी स्पष्ट केले.
- विदर्भाला मोठा दिलासा! जिवतीतील ८,६०० हेक्टर जमीन वनक्षेत्रातून मुक्त, १४ गावे अखेर महाराष्ट्रात!
चंद्रपूर, प्रतिनिधी
विदर्भातील, विशेषतः चंद्रपूर जिल्ह्यातील अनेक वर्षांपासून प्रलंबित असलेले प्रश्न अखेर मार्गी लागले आहेत. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आणि महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी घेतलेल्या दोन मोठ्या निर्णयांमुळे हजारो नागरिकांना दिलासा मिळाला आहे
.
वनपट्ट्यांचा प्रश्न सुटला: जिवती तालुक्यातील चुकीने वनक्षेत्र म्हणून घोषित झालेली ८,६५९.८ हेक्टर** जमीन शेतकऱ्यांना परत देण्यासाठी तातडीने कार्यवाही करण्याचे आदेश मुख्यमंत्र्यांनी दिले. यामुळे हजारो शेतकरी आणि ग्रामस्थांना त्यांच्या हक्काची जमीन मिळेल आणि शासकीय योजनांचा लाभ घेता येईल.
१४ गावांचा महाराष्ट्रात समावेश:जिवती तालुक्यातील तेलंगणा सीमेवरील वादग्रस्त १४ गावे महाराष्ट्रात समाविष्ट करण्याच्या प्रक्रियेला मुख्यमंत्र्यांनी हिरवा कंदील दाखवला असल्याची माहिती महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी दिली. यामुळे या सीमावर्ती भागाचा विकास वेगाने होऊ शकेल.
- अधिवेशनातील इतर महत्त्वाचे निर्णय (एका दृष्टिक्षेपात)
कोकणचा वीजपुरवठा होणार सक्षम: गणेशोत्सवाच्या पार्श्वभूमीवर कोकणातील वीजपुरवठा खंडित होऊ नये यासाठी दर्जेदार आणि कालबद्ध आराखडा तयार करा, अशा सूचना ऊर्जामंत्री मेघना साकोरे-बोर्डीकर यांनी अधिकाऱ्यांना दिल्या.
पुण्याचा गुंजवणी प्रकल्प दोन वर्षांत पूर्ण करा: पुणे जिल्ह्यातील राजगड तालुक्यातील महत्त्वाचा गुंजवणी सिंचन प्रकल्प येत्या दोन वर्षांत पूर्ण करण्याचे निर्देश मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी दिले.
विदर्भातील सिंचन प्रकल्पांना गती: जलसंपदा मंत्री गिरीश महाजन आणि महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी नागपूर व अमरावती जिल्ह्यातील गोसेखुर्द, पेंच यांसारख्या सिंचन प्रकल्पांचा आढावा घेऊन कामे वेगाने पूर्ण करण्यास सांगितले.
खेळाडूंना आता १४ लाखांचे अनुदान: राज्यातील प्रतिभावान खेळाडूंना ‘राज्य क्रीडा विकास निधी’ अंतर्गत मिळणारे अनुदान १० लाखांवरून **१४ लाख रुपये** करण्यात आल्याची घोषणा क्रीडामंत्री दत्तात्रय भरणे यांनी केली
उपमुख्यमंत्र्यांकडून देशमुख कुटुंबीयांचे सांत्वन
मुंबई:उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी त्यांचे दिवंगत जनसंपर्क अधिकारी संजय देशमुख यांच्या कुटुंबीयांची भेट घेऊन त्यांचे सांत्वन केले. देशमुख यांचे नुकतेच हृदयविकाराच्या झटक्याने निधन झाले होते. “एक कर्तव्यनिष्ठ आणि शांत स्वभावाचा सहकारी गमावला,” अशी शोकभावना अजित पवार यांनी व्यक्त केली.
