मराठा आरक्षणामुळे ओबीसींवर अन्याय होणार नाही – मंत्री अतुल सावे यांचे आश्वासन
लाल 🚨 दिवा-आमच्या प्रतिनिधीकडून मुंबई, दि. ९: मराठा समाजाला कुणबी प्रमाणपत्र देण्याबाबतचा शासन निर्णय हा सरसकट नसून केवळ पुरावे असणाऱ्यांनाच लागू आहे. त्यामुळे इतर मागासवर्गीय (ओबीसी) समाजाच्या आरक्षणाला कोणताही धक्का लागणार नाही. ओबीसी समाजाच्या शैक्षणिक, आर्थिक व सामाजिक हिताचे रक्षण करण्यासाठी शासन पूर्णपणे कटिबद्ध आहे, अशी स्पष्ट ग्वाही इतर मागास बहुजन कल्याण मंत्री अतुल सावे यांनी आज येथे दिली.
राष्ट्रीय ओबीसी महासंघाच्या शिष्टमंडळासोबत सह्याद्री अतिथीगृहात आयोजित बैठकीत ते बोलत होते. यावेळी आमदार डॉ. परिणय फुके, सामाजिक न्याय विभागाचे प्रधान सचिव डॉ. हर्षदीप कांबळे, इतर मागास बहुजन कल्याण विभागाचे सचिव ए.बी. धुळाज आणि महासंघाचे राष्ट्रीय अध्यक्ष बबनराव तायवाडे उपस्थित होते.
मंत्री सावे म्हणाले, “मराठा आरक्षणावरील शासन निर्णय हा पुराव्यांशी संबंधित आहे. ज्यांच्याकडे कुणबी असल्याचे पुरावे आहेत, केवळ त्यांनाच याचा लाभ मिळेल. त्यामुळे ओबीसी आरक्षण अबाधित राहील, याबाबत समाजाने निश्चिंत राहावे.” राज्यात आतापर्यंत किती कुणबी प्रमाणपत्रे देण्यात आली आहेत, याची संपूर्ण माहिती शासनाच्या संकेतस्थळावर उपलब्ध करून देण्यात आल्याचेही त्यांनी नमूद केले.
येत्या बुधवारी, दि. १० सप्टेंबर २०२५ रोजी होणाऱ्या ओबीसी मंत्रिमंडळ उपसमितीच्या बैठकीत महासंघाच्या सर्व मागण्या सविस्तरपणे चर्चेसाठी ठेवण्यात येणार आहेत.
‘महाज्योती’ होणार अधिक सक्षम
ओबीसी विद्यार्थ्यांच्या कल्याणासाठी ‘महाज्योती’ संस्थेला अधिक सक्षम करून तिचे कार्यक्षेत्र वाढवण्यात येईल. परदेशी शिक्षण घेऊ इच्छिणाऱ्या ओबीसी विद्यार्थ्यांसाठीच्या शिष्यवृत्ती योजनेतील विद्यार्थी संख्या वाढवली जाईल. तसेच, राज्यात नवीन वसतिगृहे सुरू करण्याचे नियोजन असून विद्यार्थ्यांसाठी अधिक सुविधा उपलब्ध करून दिल्या जातील, असे आश्वासनही सावे यांनी दिले. महासंघाने मांडलेल्या मागण्या मंत्रिमंडळ बैठकीत ठेवल्या जातील आणि उर्वरित मागण्यांवर एका महिन्याच्या आत सकारात्मक निर्णय घेतला जाईल, असेही त्यांनी स्पष्ट केले.
