शासकीय घोषणेला केराची टोपली; तज्ञ डॉक्टर आणि यंत्रणेअभावी पालक हैराण, जिल्हा परिषद CEO ओंकार पवार काय भूमिका घेणार?
नाशिक,लाल🚨दिवा,दि.२०:- (विशेष प्रतिनिधी):शाळेत लिखाणाची किंवा अध्ययनाची अडचण असणाऱ्या (Learning Disability) हजारो विशेष मुलांचे शैक्षणिक भवितव्य नाशिकमध्ये टांगणीला लागले आहे. शासनाने जिल्हा पातळीवर ‘लर्निंग डिसॲबिलिटी’ (LD) प्रमाणपत्र देण्याची घोषणा करूनही, नाशिक जिल्हा रुग्णालयाने तज्ञ डॉक्टर आणि आवश्यक यंत्रणा नसल्याचे कारण देत हात वर केले आहेत. काही काळ सुरू असलेली ही सुविधा अचानक बंद झाल्याने, ऐन परीक्षेच्या तोंडावर प्रमाणपत्रासाठी गरजू विद्यार्थी आणि त्यांच्या पालकांना थेट मुंबईला जाण्याचा सल्ला दिला जात असल्याने संतापाची लाट उसळली आहे.
ज्या विद्यार्थ्यांना अध्ययनात किंवा लिखाणात (Dysgraphia) अडचणी येतात, त्यांना दहावी आणि बारावीच्या बोर्ड परीक्षेत काही सवलती मिळतात. यासाठी त्यांना रायटर (लेखनिक) किंवा वेळेची सवलत दिली जाते. मात्र, या सवलती मिळवण्यासाठी जिल्हा रुग्णालयाकडून प्रमाणित ‘लर्निंग डिसॲबिलिटी’ सर्टिफिकेट असणे अनिवार्य असते. शासनाच्या निर्णयानुसार ही सुविधा जिल्हा रुग्णालयात उपलब्ध करून देण्यात आली होती. सुरुवातीला काही दिवस कामकाज सुरळीत चालले, पण आता अचानक ‘आमच्याकडे तज्ञ नाही, यंत्रणा नाही’ असे सांगत रुग्णालयाने आपले हात झटकले आहेत.
NIMHANS आणि WRAT चाचण्यांचा अभाव
सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार, LD प्रमाणपत्र देण्यासाठी NIMHANS SLD Battery आणि WRAT (Wide Range Achievement Test) यांसारख्या जागतिक दर्जाच्या आणि अत्यंत महत्त्वपूर्ण मानसशास्त्रीय चाचण्या करणे आवश्यक असते. मात्र, नाशिक जिल्हा रुग्णालयात या चाचण्या करण्यासाठी लागणारी यंत्रणा आणि प्रशिक्षित मानसोपचार तज्ञ उपलब्ध नसल्याचे धक्कादायक वास्तव समोर आले आहे. त्यामुळे, केवळ एका घोषणेवर अवलंबून असलेल्या पालकांची मोठी फसवणूक झाली आहे.
पालकांची दैना, प्रशासकीय अनास्था
“आम्ही गेल्या महिन्याभरापासून रुग्णालयात चकरा मारत आहोत. प्रत्येक वेळी उडवाउडवीची उत्तरे दिली जातात. आता म्हणतात मुंबईच्या सायन,जे. जे. हॉस्पिटलमध्ये जा. ऐन परीक्षेच्या वेळी मुलाला घेऊन मुंबईला जायचे कसे? तिथला खर्च आणि वेळ कोण देणार? आमच्या मुलांच्या भविष्याशी हा सरळसरळ खेळ आहे,” अशी संतप्त प्रतिक्रिया एका त्रस्त पालकाने दिली.
सर्वांचे लक्ष CEO ओंकार पवारांकडे!
शासकीय यंत्रणेच्या या भोंगळ कारभारामुळे शेकडो मुलांचे शैक्षणिक वर्ष वाया जाण्याची भीती निर्माण झाली आहे. जिल्हा रुग्णालयाची ही बेजबाबदार भूमिका पाहता, आता या गंभीर प्रकरणात जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी श्री. ओंकार पवार काय ठोस भूमिका घेणार, याकडेच संपूर्ण जिल्ह्याचे लक्ष लागले आहे. ते या प्रशासकीय अनास्थेला चाप लावून नाशिकच्या विद्यार्थ्यांना न्याय मिळवून देणार का, हाच खरा प्रश्न आहे.
