सिडकोतील क्रीडांगणाच्या जागेवर ‘शिवतेज गार्डन’चा बेकायदा डोलारा; एसआयटी (SIT) चौकशी आणि अधिकाऱ्यांच्या निलंबनाची मागणी! नगरविकास विभागाचा मनपा आयुक्तांना ‘अल्टिमेटम’
लाल 🚨 दिवा-नाशिक,दि.१५:-विशेष प्रतिनिधी | नाशिक/मुंबईनाशिक शहरात नियम आणि कायद्यांची अक्षरशः पायमल्ली होत असल्याचा एक भयंकर प्रकार चव्हाट्यावर आला आहे. क्रीडा आणि सामाजिक सुविधांसाठी राखीव असलेल्या कोट्यवधींच्या मोक्याच्या भूखंडावर राजकीय ताकदीचा गैरवापर करत चक्क एक भव्य ‘अनधिकृत मंगल कार्यालय’ उभारण्यात आले आहे! या प्रकरणी मंत्रालयातून थेट नाशिक महानगरपालिकेला दणका देण्यात आला असून, संबंधित नगरसेवक आणि अधिकाऱ्यांचे धाबे दणाणले आहेत.
सिडको परिसरातील नेबरहूड सेक्टर (एम.एस.डी.) येथील प्लॉट क्र. २९ हा तब्बल ६२६९.४८ चौरस मीटरचा विस्तीर्ण भूखंड क्रीडा व सामाजिक सुविधांसाठी आरक्षित आहे. मात्र, राजकीय पक्षाचे विद्यमान नगरसेवक राजेंद्र आहेर आणि जमीन मालक राहुल नंदकुमार मालपाणी यांनी सर्व नियमांना केराची टोपली दाखवत या जागेवर ‘शिवतेज गार्डन, बैंक्वेट अँड लॉन्स‘ हे भव्य अनधिकृत मंगल कार्यालय थाटले आहे. विशेष म्हणजे, महापालिकेची कोणतीही परवानगी नाही, नकाशा मंजूर नाही किंवा भोगवटा प्रमाणपत्रही (BCC) नाही! तरीही हे कार्यालय भाड्याने देऊन लाखो रुपयांची माया गोळा केली जात आहे.
महापालिकेचे अधिकारी ‘झोपेत’ की ‘मिंधे’?
नगरविकास विभागाचा प्रदीर्घ अनुभव असलेल्या व्यक्तींकडूनच हा नियमभंग होत असताना महापालिका प्रशासन मात्र मूग गिळून गप्प आहे. नाशिक महानगरपालिकेच्या आयुक्त मनिषा खत्री यांच्याकडे या बेकायदा बांधकामाची पुराव्यानिशी तक्रार करूनही, नगररचना विभागाच्या कर्मचाऱ्यांनी कोणतीही कारवाई केलेली नाही. “अधिकारी कोणाला पाठीशी घालत आहेत?” असा संतप्त सवाल आता नाशिककर विचारत आहेत.
विधानपरिषदेत उडाला भडका !
सन २०२६ च्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात विधानपरिषद सदस्य अॅड. अनिल परब यांनी ‘लक्षवेधी सूचना क्र.६३१’ द्वारे हा महाघोटाळा सभागृहात उघडकीस आणला. त्यांनी सरकारकडे थेट खालील सनसनाटी मागण्या केल्या आहेत:
या संपूर्ण प्रकरणाची विशेष तपास पथकाद्वारे (SIT) सखोल चौकशी* व्हावी.
नगरसेवक राजेंद्र आहेर व राहुल मालपाणी यांच्यावर तात्काळ *फौजदारी गुन्हे दाखल करावेत.
कर्तव्यात कसूर करणाऱ्या महापालिकेच्या भ्रष्ट अधिकाऱ्यांना त्वरित निलंबित करावे.
हे बेकायदा मंगल कार्यालय तात्काळ सील करून त्यावर बुलडोझर फिरवावा!
या लक्षवेधी सूचनेची गंभीर दखल घेत महाराष्ट्र शासनाच्या नगरविकास विभागाने १३ एप्रिल २०२६ रोजी नाशिक मनपा आयुक्तांना तातडीचे पत्र पाठवले आहे. मा. उपमुख्यमंत्री यांच्या मान्यतेने विधिमंडळात उत्तर सादर करायचे असल्याने, या प्रकरणाचा सविस्तर अहवाल तत्काळ मंत्रालयात पाठवण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत. विलंब केल्यास शासकीय कामकाजास विलंब अधिनियम, २००६ नुसार अधिकाऱ्यांवर कारवाईचा बडगा उगारण्यात येईल, असा स्पष्ट इशारा कार्यासन अधिकारी मो. क. बागवान यांनी दिला आहे.
आता नाशिकचे प्रशासन या बड्या धेंडांवर कारवाईची हिंमत दाखवणार की पुन्हा एकदा ‘तेरी भी चूप, मेरी भी चूप’ असाच खेळ चालणार? याकडे संपूर्ण नाशिककरांचे लक्ष लागून आहे!
