सर्वसामान्यांच्या घरांचे स्वप्न होणार पूर्ण? मनपाच्या नव्या नियमांनी आशा पल्लवित.
लाल 🚨 दिवा नाशिक, दि. २९ जुलै: सर्वसामान्यांसाठीच्या घरकुल योजनेत दिरंगाई करणाऱ्या म्हाडाला आणि नियम धाब्यावर बसवणाऱ्या विकासकांना नाशिक महानगरपालिकेने आज थेट इशारा दिला आहे. मनपा आयुक्त मनिषा खत्री यांनी घेतलेल्या एका महत्त्वपूर्ण बैठकीत, “आता फक्त चर्चा नाही, तर थेट कारवाई होणार,” असे खडे बोल सुनावल्याने बांधकाम क्षेत्रात खळबळ उडाली आहे.
आज मनपा मुख्यालयात झालेल्या बैठकीत म्हाडाचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी एस. एम. अवळकंठे आणि मनपाचे वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित होते. यावेळी सर्वसमावेशक गृहनिर्माण योजनेचा अक्षरशः पंचनामा करण्यात आला. शहरातील मोठ्या गृहनिर्माण प्रकल्पांमध्ये गोरगरिबांसाठी २०% घरे राखीव ठेवण्याचा नियम केवळ कागदावरच राहत असल्याच्या तक्रारींची दखल घेत प्रशासनाने आक्रमक पवित्रा घेतला आहे.
- बैठकीत काय ठरलं?
म्हाडाला ६ महिन्यांची डेडलाईन:विकासकांनी २०% घरे किंवा भूखंड म्हाडाकडे हस्तांतरित केल्यानंतर, म्हाडाने ६ महिन्यांच्या आत लाभार्थ्यांची यादी निश्चित करायची. जर म्हाडा यात अपयशी ठरली, तर मनपा स्वतःच सूत्रे हाती घेऊन पुढील कार्यवाही करणार. आता टोलवाटोलवी चालणार नाही!
विकासकांची कोंडी: जोपर्यंत २०% राखीव घरांना भोगवटा प्रमाणपत्र (OC) मिळत नाही, तोपर्यंत विकासकाच्या संपूर्ण प्रकल्पाचे इतर बांधकाम रोखले जाणार. त्यामुळे पैशाच्या जोरावर प्रकल्प पुढे रेटणाऱ्या विकासकांना मोठा दणका बसणार आहे.
TDR चा पर्याय: राखीव भूखंडाच्या बदल्यात विकासकांना TDR (हस्तांतरणीय विकास हक्क) मिळणार असून, म्हाडाच्या संमतीने मनपा जागेचा ताबा घेणार आहे.
माहिती लपवण्याला पूर्णविराम: यापुढे सर्व प्रकल्पांची माहिती आणि नकाशे थेट ऑनलाईन प्रणालीद्वारे म्हाडाला उपलब्ध होणार आहेत. त्यामुळे “माहितीच मिळाली नाही” हे कारण आता चालणार नाही, असे नगर नियोजन विभागाने स्पष्ट केले आहे.
या बैठकीमुळे आता कागदी घोडे नाचवण्याऐवजी प्रत्यक्ष कामाला सुरुवात होईल, अशी अपेक्षा व्यक्त होत आहे. मनपाच्या या कठोर भूमिकेमुळे गरजू नागरिकांच्या घरांचे स्वप्न पूर्ण होण्याच्या आशा पल्लवित झाल्या आहेत.
