पुरवणी मागण्यांमुळे विकासाला गती, राज्याच्या तिजोरीवर अतिरिक्त भार नाही – उपमुख्यमंत्री अजित पवार
मुंबई-लाल🚨 दिवा-दि.९:-: राज्याच्या विकासाला गती देण्यासाठी महत्वाचा असलेल्या पुरवणी मागण्यांवर विधानसभेत सविस्तर चर्चा झाली. या चर्चेला उत्तर देताना उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी स्पष्ट केले की, पुरवणी मागण्यांमधील निधी हा केवळ केंद्र पुरस्कृत विकास योजनांवर खर्च केला जाणार असून, त्यामुळे राज्याच्या तिजोरीवर कोणताही अतिरिक्त भार पडणार नाही. उलट, या निधीमुळे राज्याच्या पायाभूत सुविधा, शिक्षण, आरोग्य आणि इतर महत्वाच्या क्षेत्रांमध्ये विकासाला गती मिळेल. पंधराव्या वित्त आयोगाच्या शिफारशींनुसार अनुदाने, केंद्र सरकारच्या योजनांमधील राज्याचा वाटा, रस्ते, रेल्वे, मेट्रो, भुयारी मार्ग आदी प्रकल्पांसाठी हा निधी वापरला जाईल. राज्याचा कारभार आर्थिक शिस्तीचे काटेकोर पालन करीत सुरू असून, राज्यावरील कर्ज आणि तिजोरीवरील भार नियंत्रणात आहे. राज्याची आर्थिक स्थिती भक्कम असून, उत्पन्नाचे नवनवीन स्रोत निर्माण करण्यावर भर देण्यात येत आहे. ५७,५०९ कोटी रुपयांच्या पुरवणी मागण्या सादर केल्या असल्या तरी प्रत्यक्षात निव्वळ भार ४०,६४५ कोटी रुपये इतकाच आहे, हे विशेष.
सोलापूर जिल्ह्यातील केळी उत्पादकांना दिलासा, संशोधन केंद्र उभारणीचा मार्ग मोकळा – कृषीमंत्री
मुंबई: सोलापूर जिल्ह्यातील केळी उत्पादकांसाठी आनंदाची बातमी! जिल्ह्यात केळी संशोधन केंद्र उभारण्याबाबत शासन सकारात्मक असल्याचे कृषीमंत्री माणिकराव कोकाटे यांनी विधानपरिषदेत जाहीर केले. यामुळे केळीच्या उत्पादनात वाढ होण्यास मदत मिळेल आणि शेतकऱ्यांचे उत्पन्न वाढेल. मुख्यमंत्र्यांशी चर्चा करून केंद्र सरकारकडे प्रस्ताव पाठवला जाईल. सध्या जळगाव आणि नांदेड येथे अशी केंद्रे कार्यरत आहेत.
- ऊसतोड कामगार महिलांच्या आरोग्यासाठी विशेष लक्ष, त्रिस्तरीय बैठकीचे आयोजन – सहकारमंत्री**
मुंबई: ऊसतोड कामगार महिलांच्या आरोग्याला प्राधान्य देत, त्यांच्या समस्यांचे निराकरण करण्यासाठी सामाजिक न्याय विभाग, सार्वजनिक आरोग्य विभाग आणि सहकार विभाग यांची एकत्रित बैठक घेण्यात येणार असल्याचे सहकारमंत्री बाबासाहेब पाटील यांनी विधानपरिषदेत जाहीर केले. उच्च न्यायालयाने दिलेल्या निर्देशांचे काटेकोर पालन करण्यात येईल, याची खात्रीही त्यांनी दिली.
- अकोट बाजार समिती घोटाळ्याची सखोल चौकशी ‘एसआयटी’कडून, दोषींवर कडक कारवाईची ग्वाही – पणनमंत्री
मुंबई: अकोट कृषी उत्पन्न बाजार समितीतील ज्वारी खरेदी घोटाळ्याप्रकरणी शासन कठोर भूमिका घेत असून, या प्रकरणाची सखोल चौकशी करण्यासाठी विशेष तपास पथक (‘एसआयटी’) स्थापन करण्यात येणार असल्याची घोषणा पणनमंत्री जयकुमार रावल यांनी विधानपरिषदेत केली. दोषी आढळल्यास त्यांच्यावर कडक कारवाई केली जाईल, अशी ग्वाहीही त्यांनी दिली.
- (इतर बातम्या)
चित्रपट सेन्सॉर: चित्रपटसृष्टीतील कलात्मक स्वातंत्र्याला बाधा न आणता, समाजाच्या हिताचे रक्षण करण्यासाठी सेन्सॉर बोर्ड कार्यरत असल्याचे सांस्कृतिक कार्यमंत्र्यांनी स्पष्ट केले. जागतिक दर्जाची शिक्षणव्यवस्था: जालिंदर नगर जिल्हा परिषद शाळेची जगातील सर्वोत्तम दहा शाळांमध्ये निवड होणे, ही राज्याच्या शिक्षणव्यवस्थेतील गुणवत्तेची पावती आहे.
आदिवासींच्या हक्कांचे संरक्षण: आदिवासी बांधवांच्या जमिनींच्या खरेदी-विक्रीतील गैरप्रकार रोखण्यासाठी शासन कटिबद्ध असून, सर्व प्रकरणांची सखोल चौकशी केली जाईल.
अन्नसुरक्षेचा विस्तार : जास्तीत जास्त गरजूंना अन्नधान्याचा लाभ मिळावा यासाठी लाभार्थ्यांच्या इष्टांकात वाढ करण्याची केंद्राकडे मागणी करण्यात आली आहे.
शिक्षणाचा अधिकार*: आरटीई अंतर्गत विद्यार्थ्यांना दर्जेदार शिक्षण मिळावे यासाठी शासन प्रयत्नशील असून, बनावट कागदपत्रांच्या आधारे प्रवेश घेणाऱ्यांवर कारवाई केली जाईल.
आपत्ती व्यवस्थापनातील सजगता मुंबईतील नागरिकांच्या सुरक्षिततेला प्राधान्य देत, भूस्खलन धोक्याच्या ठिकाणांचा पुन्हा सर्व्हे करण्यात येणार आहे.
शेतकऱ्यांचे कल्याण*: शेतकऱ्यांना दर्जेदार बियाणे आणि खते मिळावीत यासाठी कृषी विभागाची यंत्रणा अधिक सक्षम बनवली जाईल.
उद्योग क्षेत्राला चालना: नवीन तंत्रज्ञानाच्या विकासासाठी ३०० कोटींचा निधी उपलब्ध करून देण्यात येत आहे, ज्यामुळे राज्यातील उद्योग क्षेत्राला चालना मिळेल आणि रोजगार निर्मिती होईल.
ऊसतोड कामगार महिलांच्या आरोग्याची काळजी घेणार सरकार! – सहकारमंत्री
मुंबई: ऊसतोड कामगार महिलांच्या आरोग्यासाठी सरकार कटिबद्ध आहे. त्यांच्या आरोग्यविषयक समस्या सोडवण्यासाठी संबंधित विभागांची एकत्रित बैठक घेऊन योग्य उपाययोजना आखण्यात येतील, असे आश्वासन सहकारमंत्री बाबासाहेब पाटील यांनी दिले.
- अकोट बाजार समिती घोटाळ्याचा पर्दाफाश करणार ‘एसआयटी’! – पणनमंत्री
मुंबई: अकोट कृषी उत्पन्न बाजार समितीतील ज्वारी खरेदी घोटाळ्याची सखोल चौकशी करण्यासाठी ‘एसआयटी’ची स्थापना करण्यात येणार आहे. दोषींना कोणत्याही परिस्थितीत सोडले जाणार नाही, असा निर्धार पणनमंत्री जयकुमार रावल यांनी व्यक्त केला.
- (अन्य बातम्या)
- चित्रपट सेन्सॉरचे अधिकार केंद्राकडेच राहणार.
- जालिंदर नगर शाळेचा जगात गौरव! सर्वोत्तम दहा शाळांमध्ये स्थान.
- आदिवासी बांधवांच्या जमिनींचे संरक्षण करणार सरकार, चौकशीचे आदेश.
- अन्नसुरक्षा योजनेचा लाभ अधिक लोकांपर्यंत पोहोचवण्यासाठी प्रयत्न.
आरटीई अंतर्गत गुणवत्तापूर्ण शिक्षण सर्वांना मिळावे यासाठी सरकार कटिबद्ध.
- मुंबईकरांच्या सुरक्षेसाठी सरकार सज्ज, भूस्खलन धोक्याच्या ठिकाणांचा सर्व्हे.
शेतकऱ्यांना गुणवत्तापूर्ण बियाणे मिळवून देण्यासाठी कृषी विभाग सक्षम होणार.
- महाराष्ट्र उदयोन्मुख तंत्रज्ञान निधी: युवकांसाठी रोजगाराच्या नव्या संधी.
