मुख्यमंत्री महोदय, हीच का तुमची आरोग्य योजना? जिथे रुग्णांना लुटले जाते आणि आवाज उठवणाऱ्यांना धमक्या मिळतात!..
लाल 🚨 दिवा-नाशिक,३०:गोरगरिबांच्या आरोग्याचा आधारस्तंभ असलेल्या महात्मा फुले जन आरोग्य योजनेला भ्रष्टाचाराची कीड लागल्याचा एक अत्यंत खळबळजनक आणि धक्कादायक प्रकार नाशिकमध्ये उघडकीस आला आहे. सिन्नर येथील एका खाजगी रुग्णालयाने केवळ रुग्णाकडून पैसे उकळले नाहीत, तर त्याच रुग्णाच्या नावावर बनावट आजार दाखवून शासनाच्या तिजोरीवरही दरोडा टाकला. हे प्रकरण उघडकीस आणणाऱ्या सामाजिक कार्यकर्त्याला आणि पत्रकाराला थेट मंत्र्यांची नावे घेऊन घरात घुसून मारण्याच्या आणि खोट्या गुन्ह्यांत अडकवण्याच्या धमक्या दिल्याने आरोग्य क्षेत्रातील पांढरपेशा गुन्हेगारीचे भीषण वास्तव समोर आले आहे.औ
प्रकरणाची सुरुवात: एकाच रुग्णावर दुहेरी डल्ला!
सर्व प्रकाराची सुरुवात झाली श्रीमती सखुबाई रामनाथ शिंदे या सिन्नर येथील एका सामान्य महिलेच्या उपचारातून. गर्भपिशवीच्या ऑपरेशनसाठी त्यांना सिन्नर येथील डॉ. अंजली विष्णू हॉस्पिटल मध्ये दाखल करण्यात आले. महात्मा फुले जन आरोग्य योजनेअंतर्गत पात्र असूनही, हॉस्पिटल प्रशासनाने त्यांच्याकडून ₹२५,०००/- फोन पे द्वारे उकळले.
पण हा घोटाळा इथेच थांबला नाही. खरा धक्कादायक प्रकार पुढे आहे. ज्या शस्त्रक्रियेसाठी पैसे घेतले, ती शस्त्रक्रिया योजनेत नसतानाही, हॉस्पिटलने एक बनावट आजार दाखवून शासनाकडूनही पैसे लाटण्यासाठी क्लेम दाखल केला. म्हणजेच, एकाच रुग्णाच्या नावावर रुग्णाला आणि सरकारला, अशा दोन्ही बाजूंनी आर्थिक लूट करण्यात आली.
प्रकरण दडपण्यासाठी TPA कंपनीचा थेट हस्तक्षेप आणि खंडणीची ऑफर!
या लुटीविरोधात ‘उत्कृष्ट सेवा प्रतिष्ठान’चे राज्य उपाध्यक्ष, श्री. योगेश नानासाहेब पाटील यांनी आवाज उठवला आणि जिल्हा शल्यचिकित्सकांकडे तक्रार दाखल केली. तक्रार दाखल होताच, भ्रष्टाचाराच्या या साखळीतील एक मोठा मासा गळाला लागला. योजनेची अंमलबजावणी पाहणाऱ्या एमडी इंडिया हेल्थ इन्शुरन्स टीपीए प्रा. लि. या कंपनीचे तक्रार निवारण व्यवस्थापक (Grievance Manager) श्री. विजय अहिरे यांनी तक्रारदार मुलगा यांना थेट फोन करून प्रकरण दडपण्याचा प्रयत्न केला.
“पैसे घेऊन विषय मिटवा, आम्ही हॉस्पिटलला सांगतो,” अशी उघड-उघड ऑफर अहिरे यांनी दिली. यानंतर लगेचच, हॉस्पिटलकडून MD INDIA कंपनी रुग्णाच्या मुलाला पैसे घेऊन विषय बंद करून सांगितले
डॉक्टर ने रुग्णाच्या मुलाला 25000 दिले ते त्या मुलाने परत केलेयांच्या फोन पे वर ₹२५,०००/– पाठवण्यात आले. पैसे मिळताच, विजय अहिरे यांचा पुन्हा फोन आला, “पैसे टाकले आहेत, बघून घ्या.”
हा भ्रष्टाचाराचा जिवंत पुरावा होता. तक्रारदार यांनी हे पैसे नाकारताच, अहिरे यांनी “तुला नक्की काय पाहिजे?” अशी दबाव टाकणारी भाषा वापरली.
दादागिरी आणि अमानुषतेचा कळस: “तक्रार मागे घ्या, नाहीतर टाके काढणार नाही!“
जेव्हा पीडित रुग्ण सखुबाई शिंदे ऑपरेशननंतर टाके काढण्यासाठी हॉस्पिटलमध्ये गेल्या, तेव्हा हॉस्पिटल प्रशासनाने अमानुषतेचा कळस गाठला. “आधी तक्रार मागे घ्या, नाहीतर टाके काढून देणार नाही,” अशी धमकी देऊन त्यांना हॉस्पिटलमधून हाकलून देण्यात आले. “पुन्हा हॉस्पिटलच्या आवारात दिसलात तर गुन्हा दाखल करू,” अशी धमकीही देण्यात आली.
पत्रकाराचा आवाज दाबण्यासाठी राजकीय नेत्यांच्या नावाने धमक्या!
हा संपूर्ण प्रकार ‘एमजी न्यूज’चे मुख्य संपादक मनोहर नगराज पाटील यांनी पुराव्यानिशी उघडकीस आणला. बातमी प्रसिद्ध होताच, हॉस्पिटल संचालकांचे धाबे दणाणले आणि त्यांनी गुंडगिरीचा मार्ग अवलंबला.
गिरीश महाजन यांच्या नावाचा वापर:अभिषेक पाटील नावाच्या व्यक्तीने फोन करून, “मी गिरीश महाजन यांचा भाचा आहे,” असे सांगत बातमी डिलीट करण्यासाठी दबाव टाकला.
बच्चू कडू आणि प्रहार संघटनेची धमकी: हॉस्पिटलचे संचालक डॉ. विष्णू धाडवड यांनी थेट धमकी दिली की, “आजच्या आज बातमी डिलीट केली नाही, तर बच्चू कडूंना सांगून प्रहारच्या कार्यकर्त्यांकडून तुझं घर आणि ऑफिस फोडून टाकू. तुझ्यावर ऍट्रॉसिटी आणि खंडणीचे खोटे गुन्हे दाखल करू.”
या उघड धमक्यांनंतर पत्रकार मनोहर पाटील यांनी नाशिक पोलीस आयुक्तांकडे जीविताला धोका असल्याची तक्रार दाखल केली आहे.
मुख्यमंत्री आणि गृहमंत्र्यांकडे थेट तक्रार: या आहेत मागण्या!
या संपूर्ण प्रकरणात तक्रारदार योगेश पाटील यांनी थेट मुख्यमंत्री तथा गृहमंत्री यांना पत्र लिहून कठोर कारवाईची मागणी केली आहे. त्यांच्या प्रमुख मागण्या खालीलप्रमाणे आहेत:
1. एमडी इंडियाच्या अधिकाऱ्यावर FIR: विजय अहिरे यांच्यावर खंडणी, फसवणूक आणि कटाचा गुन्हा दाखल करून अटक करावी.
2. हॉस्पिटलची नोंदणी रद्द: डॉ. अंजली विष्णू हॉस्पिटलची नोंदणी रद्द करून, लाटलेली रक्कम व्याजासह वसूल करावी.
3. TPA कंपनीचे फॉरेन्सिक ऑडिट: एमडी इंडिया टीपीए कंपनीच्या संपूर्ण कारभाराची फॉरेन्सिक ऑडिटद्वारे चौकशी करावी.
4. राज्यव्यापी तपासणी: महात्मा फुले योजनेतील अशा सर्व बनावट क्लेम्सची चौकशी करण्यासाठी राज्यस्तरीय विशेष तपास पथक (SIT) नेमावे.
5. कारवाईवर थेट लक्ष: मुख्यमंत्री कार्यालयाने या प्रकरणावर थेट लक्ष ठेवून कारवाईचे आदेश द्यावेत.
निष्कर्ष: हा केवळ भ्रष्टाचार नाही, जनतेच्या जीवाशी खेळ आहे!
नाशिकमधील हे प्रकरण केवळ एका रुग्णालयापुरते मर्यादित नाही. हॉस्पिटल, TPA कंपनी आणि त्यांना पाठीशी घालणारी यंत्रणा यांचे हे एक संघटित ‘रॅकेट’ असल्याचे स्पष्ट दिसत आहे. जर शासनाने वेळीच या भ्रष्टाचाराच्या गठबंधनाची नकेल आवळली नाही, तर गोरगरिबांसाठी संजीवनी ठरणारी ही योजना भ्रष्टाचाऱ्यांसाठी कुरण बनेल. आता चेंडू थेट मुख्यमंत्री आणि गृहमंत्र्यांच्या कोर्टात आहे. या पांढरपेशा गुन्हेगारांवर कारवाई होणार की त्यांना राजकीय अभय मिळणार, याकडे संपूर्ण महाराष्ट्राचे लक्ष लागले आहे….
