“संशयाला पुराव्याचा आधार नाही”; तपास यंत्रणेच्या कार्यपद्धतीवर न्यायालयाचे घणाघाती ताशेरे! १७ वर्षांच्या नाट्यमय पर्वावर अखेर पडदा.
लाल 🚨 दिवा-नाशिक, दि. ३१ जुलै (विशेष प्रतिनिधी):
संपूर्ण देशाचे लक्ष लागून राहिलेल्या मालेगाव २००८ च्या महाभयंकर बॉम्बस्फोट खटल्याचा तब्बल १७ वर्षांच्या प्रदीर्घ आणि वादग्रस्त सुनावणीनंतर आज विशेष एनआयए न्यायालयाने निकाल दिला. लेफ्टनंट कर्नल प्रसाद पुरोहित आणि साध्वी प्रज्ञासिंह ठाकूर यांच्यासह सर्व आरोपींची पुराव्यांअभावी निर्दोष मुक्तता करण्यात येत असल्याची ऐतिहासिक घोषणा न्यायालयाने केली. “केवळ संशयाच्या आधारावर कोणालाही दोषी ठरवता येणार नाही,” या एका वाक्याने न्यायालयाने तपास यंत्रणांच्या एकूणच तपासावर प्रश्नचिन्ह निर्माण केले आहे. या निकालाने एका मोठ्या कायदेशीर लढाईवर पडदा टाकला आहे.
२९ सप्टेंबर २००८ रोजी मालेगावच्या भिक्खू चौकात झालेल्या भीषण स्फोटाने संपूर्ण देश हादरला होता. या भ्याड हल्ल्यात ६ निष्पाप नागरिकांचा मृत्यू झाला होता, तर १०० हून अधिक जण गंभीर जखमी झाले होते. या घटनेनंतर अनेक कुटुंबांचे संसार उद्ध्वस्त झाले. तब्बल १७ वर्षांच्या प्रतीक्षेनंतर आज मुंबईतील विशेष एनआयए न्यायालयाने १००० पानांपेक्षा जास्त विस्तृत निकाल देत या प्रकरणाचा सोक्षमोक्ष लावला.
न्यायालयाच्या निकालातील खळबळजनक मुद्दे:
न्यायालयाने सरकारी पक्षाच्या तपासातील त्रुटींवर बोट ठेवत संपूर्ण केसच कशी तकलादू पायावर उभी होती, हे स्पष्ट केले.
स्कूटरचा सिद्धांतच फसला: बॉम्बस्फोट झाला हे सत्य असले, तरी तो साध्वी प्रज्ञा यांच्या नावावर असलेल्या स्कूटरमध्येच झाला, हे सिद्ध करण्यात सरकारी पक्ष पूर्णपणे अपयशी ठरला.
तपासात अक्षम्य चुका: घटनास्थळाचा पंचनामा योग्य पद्धतीने केला नाही, हातांचे ठसे घेतले नाहीत, दुचाकीचा चेसिस क्रमांकही कधी हस्तगत केला नाही, अशा गंभीर त्रुटींवर न्यायालयाने बोट ठेवले.
मोक्का आणि UAPA कायद्याचा वापरच सदोष: आधी लावलेला मोक्का कायदा मागे घेतल्याने त्याअंतर्गत नोंदवलेले जबाब निरर्थक ठरले. तसेच, UAPA कायद्याअंतर्गत कारवाईसाठी घेतलेली परवानगीच सदोष असल्याने तो कायदाही लागू होत नाही, असे न्यायालयाने स्पष्ट केले.
कर्नल पुरोहितांवरील आरोप निराधार: कर्नल पुरोहित यांनीच आरडीएक्स पुरवले, याचा एकही ठोस पुरावा सादर झाला नाही. त्यांच्यावर खटला चालवण्यासाठी घेतलेल्या परवानगीवरही न्यायालयाने प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले.
बैठकांचे दावे हवेतच: आरोपींनी बॉम्बस्फोटाच्या कटासाठी ज्या बैठका घेतल्याचा दावा तपास यंत्रणांनी केला होता, त्याबाबत न्यायालय समाधानी नाही.
संशयाचा फायदा, सर्वांची सुटका!
अखेरीस, “सगळ्या आरोपींना संशयाचा फायदा (Benefit of Doubt) दिला जात आहे. ठोस पुराव्यांशिवाय केवळ संशयाच्या धुक्यावर आधारित आरोप सिद्ध होऊ शकत नाहीत,” असे महत्त्वपूर्ण निरीक्षण नोंदवत न्यायालयाने सर्व आरोपींची निर्दोष मुक्तता केली. या निकालामुळे १७ वर्षे चाललेल्या या कायदेशीर लढाईनंतर आरोपींना मोठा दिलासा मिळाला आहे, तर तपास यंत्रणांच्या कार्यक्षमतेवर गंभीर प्रश्न निर्माण झाले आहेत.
