अर्थमंत्रालयाचे बधीर मौन, कर सल्लागार आणि व्यापारी वर्गात संतापाचा ज्वालामुखी; ‘नो यूपीआय’ क्रांतीचे लोण देशभर पसरण्याची भीती
लाल🚨दिवा विशेष प्रतिनिधी, नाशिक मुंबई: आयकर विवरण पत्र (Income Tax Return) भरण्याची अंतिम मुदत, १५ सप्टेंबर, अवघ्या काही दिवसांवर येऊन ठेपली असताना, केंद्र सरकारच्या इन्कम टॅक्स पोर्टलने अक्षरशः गोंधळ घातला आहे. गेल्या महिनाभरापासून हे पोर्टल म्हणजे करदात्यांसाठी एक भयानक स्वप्न बनले आहे. कधी अचानक बंद पडणे, कधी कासवाच्या गतीने चालणे, तर कधी टीडीएस आणि एआयएसमधील चुकीच्या माहितीमुळे देशभरातील कोट्यवधी पगारदार, सामान्य व्यापारी आणि कर सल्लागार अक्षरशः मेटाकुटीला आले आहेत. सर्व हिशोब तयार असूनही केवळ सरकारच्या या तांत्रिक नाकर्तेपणामुळे प्रामाणिक करदात्यांवर १,००० ते ५,००० रुपयांच्या विलंब शुल्काचा (लेट फी) बोजा पडणार असल्याची भीती व्यक्त होत असून, यावरून संतापाचा महाउद्रेक झाला आहे.
ग्राउंड झिरो रिपोर्ट: करदात्यांच्या नरकयातना
ऐन रिटर्न भरण्याच्या हंगामात इन्कम टॅक्स पोर्टल करदात्यांसाठी एक चक्रव्यूह ठरले आहे. दिवस-रात्र एक करून काम करणाऱ्या सीए आणि कर सल्लागारांना खालील समस्यांचा रोज सामना करावा लागत आहे:
- अचानक शटडाऊन: तासनतास माहिती भरल्यानंतर ‘सबमिट’ करण्याच्या क्षणी वेबसाईट बंद पडते, ज्यामुळे सर्व मेहनत वाया जाते.
- त्रुटींचा सुळसुळाट: टीडीएस (TDS) आणि एआयएस (AIS) मधील माहितीमध्ये प्रचंड तफावत असल्याने रिटर्न भरणे अशक्य होत आहे.
- कागदपत्रे अपलोड न होणे: आवश्यक कागदपत्रे तासनतास अपलोड होत नाहीत किंवा ‘अज्ञात एरर’ दाखवून प्रक्रिया थांबते.
- लॉग-इनचा खेळखंडोबा:साधे लॉग-इन करण्यासाठी सुद्धा अर्धा-अर्धा तास लागत असल्याने व्यावसायिकांचा अमूल्य वेळ वाया जात आहे.
“आम्ही सरकारच्या तिजोरीत महसूल जमा करण्यासाठी मदत करत आहोत की शिक्षा भोगत आहोत, हेच कळत नाही. आमचा डेटा तयार आहे, पण सरकारची यंत्रणाच तयार नाही. याला जबाबदार कोण?” असा संतप्त सवाल एका नामांकित सीए फर्मच्या लेखक: सीए अभिजीत गुजराथी सिन्नर (नाशिक)मो : 9850020766 प्रमुखांनी केला आहे.
डिजिटल क्रांतीला सुरुंग? ‘नो UPI’ चे वारे !
एकीकडे सरकार डिजिटल इंडियाचा डंका पिटत आहे, पण दुसरीकडे सरकारच्याच करप्रणालीच्या जाचाला कंटाळून व्यापारी वर्ग डिजिटल व्यवहारांपासून दूर जात असल्याचे धक्कादायक चित्र समोर आले आहे. यूपीआय व्यवहारांमुळे बँक स्टेटमेंट शेकडो पानांचे झाले असून, त्याचा ताळमेळ घालताना व्यापाऱ्यांची दमछाक होत आहे. त्यातच कर विभागाच्या जाचक नोटिसांची भीती आहेच. याचा परिणाम म्हणून बंगळुरू, पुणे, नागपूरसह अनेक शहरांतील व्यापाऱ्यांनी ‘नो यूपीआय, ओन्ली कॅश’ (No UPI, Only Cash) चे फलक लावण्यास सुरुवात केली आहे. हे लोण देशभर पसरल्यास देशाच्या डिजिटल अर्थव्यवस्थेला मोठा हादरा बसू शकतो
अर्थमंत्रालयाचे गूढ मौन आणि जनतेच्या खिशाला कात्री
कोट्यवधी जनता होरपळत असताना देशाच्या अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन आणि त्यांचे मंत्रालय यावर अद्याप ‘ब्र’ शब्दही काढायला तयार नाही. आयसीएआय (ICAI) सारख्या सनदी लेखापालांच्या शिखर संस्थेपासून ते अनेक लहान-मोठ्या व्यापारी संघटनांनी अर्थमंत्रालयाकडे मुदतवाढीसाठी आणि पोर्टल सुधारण्यासाठी गयावया केली आहे. मात्र, अर्थमंत्रालयाने याकडे पूर्णपणे कानाडोळा केल्याचे दिसत आहे.
“काँग्रेसच्या काळातही आम्ही कर भरत होतो, पण अशी दयनीय अवस्था आणि सरकारी अनास्था कधीच पाहिली नाही. हे सरकार केवळ ‘वसुली सरकार’ म्हणून काम करत आहे. एकीकडे मोठ्या कॉर्पोरेट कंपन्यांना हजारो कोटींच्या सवलती दिल्या जातात आणि दुसरीकडे सामान्य व्यापाऱ्याला छोट्याशा चुकीसाठी किंवा सरकारच्याच चुकीमुळे हजारो रुपयांचा दंड ठोठावला जातो,” अशी जळजळीत प्रतिक्रिया एका जुन्या व्यापाऱ्याने दिली.
मानसिक आणि शारीरिक आरोग्यावर गंभीर परिणाम
पोर्टलच्या या खेळखंडोबामुळे आणि दंडाच्या धास्तीने अनेक सीए, कर सल्लागार आणि त्यांचे कर्मचारी प्रचंड मानसिक तणावाखाली आहेत. रात्रंदिवस जागरण, वाढलेला रक्तदाब आणि कामाच्या ताणामुळे अनेकांचे आरोग्य धोक्यात आले आहे. ३० सप्टेंबरला टॅक्स ऑडिटची मुदत संपत आहे, त्यामुळे येत्या काळात ही परिस्थिती आणखी बिकट होण्याची चिन्हे आहेत.
एकंदरीत, भारत जगाला आयटी सेवा पुरवणारा देश म्हणून ओळखला जातो, पण त्याच्याच अर्थमंत्रालयाला एक वेबसाईट नीट चालवता येऊ नये, ही देशासाठी शरमेची बाब आहे. सरकारने तातडीने या समस्येची दखल घेऊन मुदतवाढ द्यावी आणि करदात्यांना दिलासा द्यावा, अन्यथा हा संतापाचा ज्वालामुखी सरकारच्याच अंगलट आल्याशिवाय राहणार नाही, हे निश्चित
