मोजणी कामातील हलगर्जीपणाचा पर्दाफाश; वरिष्ठ अधिकाऱ्यांची सप्टेंबरमध्ये होणार ‘परीक्षा
लाल 🚨 दिवा-पुणे, दि. १४ (विशेष प्रतिनिधी):भूमी अभिलेख खात्यातील वरिष्ठ अधिकारी केवळ कार्यालयात बसून कनिष्ठ कर्मचाऱ्यांच्या कामावर देखरेख ठेवण्यात हलगर्जीपणा करत असल्याचे समोर आले आहे. या प्रकाराची गंभीर दखल घेत, जमाबंदी आयुक्तांनी जिल्हा अधीक्षक आणि उप अधीक्षक भूमी अभिलेख यांना थेट जमिनीच्या बांधावर जाऊन प्रत्यक्ष मोजणी करण्याचे सक्त आदेश दिले आहेत, ज्यामुळे संपूर्ण विभागात एकच खळबळ उडाली आहे.
माहितीनुसार, ‘ई-मोजणी Ver २.०’ या ऑनलाइन प्रणालीद्वारे भूकरमापकांनी केलेली मोजणी प्रकरणे तपासणीसाठी जिल्हा आणि उप अधीक्षक स्तरावरील अधिकाऱ्यांच्या लॉगिनला येतात. मात्र, अनेक अधिकारी या तपासणीकडे डोळेझाक करत असल्याचे नुकत्याच छत्रपती संभाजीनगर आणि नाशिक येथे झालेल्या विभागीय आढावा बैठकीत उघड झाले. याचा थेट परिणाम मोजणी कामाच्या गुणवत्तेवर होत असल्याने, कामात पारदर्शकता आणि अचूकता आणण्यासाठी हा ‘सर्जिकल स्ट्राईक’ करण्यात आला आहे.
काय आहे आयुक्तांचा अल्टीमेटम?
जमाबंदी आयुक्त आणि भूमी अभिलेख संचालक यांनी काढलेल्या ताज्या आदेशानुसार:
जिल्हा अधीक्षक भूमी अभिलेख:३० ऑगस्ट २०२५ पर्यंत प्रत्येकी ५ प्रकरणे स्वतः मोजावीत.
उप अधीक्षक भूमी अभिलेख: ३० ऑगस्ट २०२५ पर्यंत प्रत्येकी १० प्रकरणे स्वतः मोजावीत.
ही सर्व प्रकरणे ‘ई-मोजणी’ प्रणालीमध्ये ऑनलाइन अपलोड करणे बंधनकारक करण्यात आले आहे.
कामावर नजर ठेवण्यासाठी ‘कंट्रोलिंग ऑफिसर‘
या आदेशाची अंमलबजावणी होते की नाही, हे पाहण्यासाठी प्रत्येक विभागाच्या उपसंचालकांना ‘नियंत्रण अधिकारी’ म्हणून नियुक्त केले आहे. त्यांना ३ सप्टेंबरपर्यंत जिल्हा आणि उप अधीक्षकांनी केलेल्या कामाचा एकत्रित अहवाल सादर करावा लागणार आहे.
आतली बातमी: अपूर्ण ज्ञानाचा फटका सर्वेअरला, ‘साहेब’ मात्र नामानिराळे!
विभागातील सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार, अनेक उपअधीक्षकांनी आपल्या संपूर्ण कार्यकाळात एकदाही प्रत्यक्ष मोजणी केलेली नाही. तरीही, ते कनिष्ठ कर्मचाऱ्यांना आणि सर्वेअरला मोजणीचे ‘ज्ञान’ पाजळतात. मात्र, त्यांचे हे ज्ञान अनेकदा पुस्तकी आणि अपूर्ण असते. घाईगडबडीत आणि अनुभवाअभावी दिलेल्या चुकीच्या निर्णयामुळे अनेकदा नागरिकांची प्रकरणे चुकतात. शेवटी, पीडित अर्जदार न्यायासाठी कोर्टाचा दरवाजा ठोठावतो. या सगळ्या गोंधळात, वरिष्ठांच्या आदेशाचे पालन करणाऱ्या सर्वेअरला मात्र कोर्टाच्या फेऱ्या माराव्या लागतात, तर चुकीचा सल्ला देणारे ‘साहेब’ मात्र जबाबदारी झटकून मोकळे होतात. आयुक्तांच्या या नव्या फतव्यामुळे अशा ‘सल्लागार’ अधिकाऱ्यांचे पितळ उघडे पडण्याची शक्यता आहे.
इतकेच नव्हे, तर ‘साहेब’ खरंच मोजणी शिकले की नाही, हे तपासण्यासाठी सप्टेंबर महिन्यात यासर्व जिल्हा आणि उप अधीक्षकांची विशेष ‘मोजणी चाचणी‘ घेतली जाणार असल्याचेही आदेशात स्पष्ट केले आहे. त्यामुळे अनेक अधिकाऱ्यांचे धाबे दणाणले आहेत. या निर्णयामुळे केवळ ‘साहेबगिरी’लाच चाप बसणार नाही, तर चुकीच्या निर्णयामुळे कोर्टकचेऱ्यांच्या फेऱ्यात अडकणाऱ्या सामान्य कर्मचाऱ्यांनाही मोठा दिलासा मिळणार आहे.
