जमिनीच्या पोटातील ‘काळे’ सत्य बाहेर! हजारो ब्रास उत्खनन आणि रॉयल्टी बुडवेगिरीत महसूल विभागाची ‘भागिदारी’? रूंघटा प्रकरणात तहसीलदारांसह भूमी अभिलेख प्रमुखांना पोलिसांच्या ‘अकरा’ प्रश्नांचे उत्तर द्यावेच लागेल!
■ आरडी सर्कल दुर्घटना : बिल्डर लॉबीला दणका, अखेर मनुष्यवधाचा गुन्हा दाखल
■ “चोरी और ऊपर से सीनाजोरी”: पापाचा घडा भरला; अकिल आणि निखिल रूंघटासह नोटरीवरही गुन्हा
■ वादग्रस्त जागेवर बांधकाम; महानगरपालिका आयुक्तांच्या भूमिकेवर प्रश्नचिन्ह?
लाल 🚨 दिवा-नाशिक,दि.१ :“पाप लपवून लपत नाही आणि सत्य दाबून दाबता येत नाही,” या उक्तीचा प्रत्यय नाशिककरांना आरडी सर्कल (टेक वन) येथील दुर्घटनेत आला आहे. ललित रूंघटा ग्रुपच्या साईटवर मातीच्या ढिगाऱ्याखाली दबून नागेंद्र यादव (२४) या निष्पाप मजुराचा जीव गेला. सुरुवातीला या प्रकरणाला ‘अपघात’ म्हणून दाबण्याचा प्रयत्न झाला, पण मुंबई नाका पोलिसांनी “देर आए दुरुस्त आए” या न्यायाने तपासाची चक्र फिरवत बिल्डरचा बोगसपणा उघडा पाडला आहे. स्वतःच्या मुलांना (अकिल आणि निखिल रूंघटा) वाचवण्यासाठी दुसऱ्याच्या मुलाचा (कंत्राटदाराचा) बळी देण्याचा आणि ‘बॅक डेटेड’ (Back Dated) खोटी नोटरी तयार करण्याचा बिल्डरचा डाव पोलिसांनी उधळून लावत मनुष्यवधाचा (३०४) आणि फसवणुकीचा गुन्हा दाखल केला आहे.
कारस्थान: “उलटा चोर कोतवाल को डांटे”
मजुराच्या मृत्यूनंतर आपली कातडी वाचवण्यासाठी रूंघटा पिता-पुत्रांनी नीच पातळी गाठली. अपघाताची जबाबदारी कंत्राटदारावर ढकलण्यासाठी त्यांनी घटनेनंतर घाईघाईने वकिलाशी संगनमत करून जुन्या तारखेचे (Back Dated) बनावट नोटरी करारपत्र तयार केले. मात्र, पोलिसांच्या तपासात हे “पितळ उघडे पडले”. पोलिसांनी केवळ बिल्डरांनाच नव्हे, तर कायद्याची पायमल्ली करणाऱ्या त्या नोटरी करणाऱ्या वकिलालाही आरोपीच्या पिंजऱ्यात उभे केले आहे.
पोलीस तपासाला सलाम, पण… “अभी तो नाप तोल बाकी है!”
मुंबई नाका पोलिसांनी बिल्डरवर ३०४ (सदोष मनुष्यवध), ४२० (फसवणूक), ४६७, ४६८ (बनावट दस्तऐवज) अन्वये गुन्हा दाखल करून सकारात्मक पाऊल उचलले आहे. मात्र, केवळ गुन्हा दाखल करून चालणार नाही. या प्रकरणात महानगरपालिका आणि भूमी अभिलेख विभागाच्या भ्रष्टाचाराची कीड खोलवर रुजली आहे.
तपासाची दिशा: या ११ प्रश्नांची उत्तरे शोधलीच पाहिजेत!
कायदेतज्ज्ञांच्या (Legal Advice) मते आणि म्युनिसिपल ॲक्ट तसेच महाराष्ट्र जमीन महसूल संहिता (MLRC) नुसार, पोलिसांनी आणि आयुक्तांनी खालील मुद्द्यांच्या आधारे ‘रूंघटा’च्या साम्राज्याची झाडाझडती घेणे गरजेचे आहे. कारण “हाथी के दात खाने के और, दिखाने के और” अशीच काहीशी स्थिती या साईटची आहे.
पोलीस आणि प्रशासनासाठी ‘चेकलिस्ट’:
भूमी अभिलेख (Land Records) कडून नकाशा मंजूर होता का? : जागेची हद्दकायम मोजणी झाली होती की, अंदाजपंचे काम सुरू होते?
Town Planning Approval & Conditions: नगररचना विभागाचे बांधकाम मंजुरी पत्र आणि त्यातील ‘अटी व शर्ती’ (Terms & Conditions) चे पालन झाले होते का? की अटी फक्त कागदावरच होत्या?
रॉयल्टी (Royalty) भरली आहे का? : हजारो ब्रास माती/मुरूम काढला, त्याचा महसूल शासनाला जमा झाला की खिशात गेला?
मुरूम डंपिंग: साईटवरून काढलेला मुरूम आणि माती कोठे फेकली (Dumping Ground)? त्या जागेची परवानगी होती का?
Geo-tagging & Photos: उत्खनन सुरू करण्यापूर्वी आणि नंतरचे जिओ टॅगिंग फोटो आणि व्हिडिओ रेकॉर्डवर आहेत का?
उत्खननाचे मोजमाप (Measurement): तहसीलदार कार्यालयाने खड्डा किती खोल खणायचा याचे मोजमाप करून दिले होते का?
जबाबदार अधिकारी कोण? : रॉयल्टी आणि मोजमाप कामी संबंधित महसूल आणि मनपा अधिकारी कोण होते? त्यांची नावे एफआयआरमध्ये का नाहीत?
वाहतूक परवाना: मुरूम वाहून नेण्यासाठी वापरलेल्या वाहनांचे नंबर आणि त्यांच्या पासिंगची नोंद आहे का?
GPS ट्रॅकिंग: हायवा (Hyva) ट्रक्सना शासनाच्या नियमानुसार GPS बसवले होते का? की रात्रीच्या अंधारात ‘चोरीचा मामला’ सुरू होता?
नगररचना अभियंता कोण? : ज्या अभियंत्याने (Town Planning Engineer) स्थळ निरीक्षण अहवाल (Site Inspection Report) दिला, त्याचे नाव काय? त्याने डोळ्यावर पट्टी बांधली होती का?
हर्षदा वाद आणि कोर्टाचा अवमान: संबंधित जागेवर २२ जानेवारी रोजीच कोर्टाची ‘जैसे थे’ (Status Quo) ऑर्डर असताना आणि वाद न्यायप्रविष्ट असताना, मनपाने परवानगी कशी दिली? “कुंपणानेच शेत खाल्ले” असा हा प्रकार आहे.
न्यायदेवतेकडे याचना: जामिनाला विरोध का?
न्यायालयाने आरोपी अकिल आणि निखिल रूंघटा यांना ४ मार्चपर्यंत अंतरिम जामीन (Interim Bail) मंजूर केला आहे. मात्र, नाशिककर नागरिकांची एकच मागणी आहे की, “बकरे की माँ कब तक खैर मनाएगी?“. पुराव्यांशी छेडछाड करणाऱ्या, खोटी कागदपत्रे बनवणाऱ्या आणि मजुरांच्या रक्ताने हात माखलेल्या अशा बिल्डरांना जामीन मिळणे म्हणजे समाजासाठी धोका आहे.
पोलिसांनी तपासात आता खालील बाबींवर भर द्यावा:
नोटरी रजिस्टर जप्त करणे.
स्टॅम्प पेपर खरेदीची तारीख आणि नोटरीची तारीख यातील तफावत (Forensic Audit).
साईटने २२ जानेवारीच्या कोर्ट ऑर्डरचे उल्लंघन केले आहे का, याचा अहवाल मागवणे.
महानगरपालिका आयुक्त साहेब, वादग्रस्त जागेवर आणि कोर्टाची ऑर्डर असताना नगररचना विभागाने डोळेझाक करून परवानगी कशी दिली? त्या भ्रष्ट अधिकाऱ्यावर कारवाई होणार की त्यालाही ‘क्लीन चिट’ मिळणार?
थोडक्यात: नागेंद्र यादवचा बळी हा केवळ अपघात नाही, तर ही सिस्टीमने केलेली हत्या आहे. आता पोलीस आणि न्यायालय या ‘रूंघटा’च्या किल्ल्याला सुरुंग लावणार की पुन्हा “ये अंदर की बात है” म्हणून प्रकरण शांत होणार, हे पाहणे महत्त्वाचे ठरेल.
बातमीचा समारोप:
“ज्याची लाठी त्याची म्हैस” ही म्हण आता नाशिकमध्ये चालणार नाही. मजुराच्या मृत्यूचा हिशोब द्यावाच लागेल!
