अखेरचे अद्यतनित:
दृश्यमान, सक्रिय गव्हर्नन्स इन्फ्रास्ट्रक्चरसह ग्रामीण आणि दुर्गम लँडस्केपला पूर आणण्याची आणि वर्धित पोहोचण्याची योजना आहे
राजकीय सहभागाद्वारे प्रशासनाची उपस्थिती वाढविणे हे धोरणात्मक पाऊल आहे. (पीटीआय)
पहलगम दहशतवादी हल्ल्याच्या पार्श्वभूमीवर, नरेंद्र मोदी सरकार आता जम्मू -काश्मीरमधील तळागाळातील प्रशासकीय विस्तारावर दुप्पट झाली आहे. राजकीय सहभागाद्वारे प्रशासनाची उपस्थिती वाढविण्याच्या उद्देशाने या धोरणात्मक हालचालीचे उद्दीष्ट आहे जे एक प्रकारे तरूण कट्टरपंथीकरण रोखू शकते आणि ओजीडब्ल्यूएस (ओव्हरग्राउंड कामगार) दहशतवादी पोशाखांच्या भरती मार्गांना कमी करू शकते.
जम्मू -काश्मीरातील पंचायत इन्फ्रास्ट्रक्चर प्रोग्रामला पाठिंबा अंतर्गत मोठ्या प्रमाणात पायाभूत सुविधांच्या रोलआउटच्या उदाहरणामध्ये, पंचायती राज मंत्रालयाने (एमओपीआर) एकट्या 1,606 सायकलच्या सायकलमध्ये एकट्या 970 ग्रॅम पंचायत (जीपी) भवनांना मान्यता दिली आहे. अंमलबजावणीच्या वेगवेगळ्या टप्प्यात असलेल्या सध्याच्या प्रकल्पांसाठी सरकारने २१6 कोटी रुपये मंजूर केले आहेत.
पंतप्रधान कार्यालय (पीएमओ) च्या वरिष्ठ अधिका between ्यांच्या नेतृत्वात केंद्र सरकारच्या अधिका officers ्यांची पथक सोमवारी जम्मू -काश्मीर येथे असेल आणि या प्रदेशात आणखी पोहोचण्यासाठी आणि परिस्थितीचा साठा घेईल.
सर्व मंजूर पायाभूत सुविधांपैकी 470 जीपी भवन मागील वर्षाच्या तुलनेत पार पडले होते, ज्यात आधीपासूनच पूर्ण झालेल्या 330 भवनांचा समावेश आहे आणि सक्रिय बांधकाम अंतर्गत 140. यावर्षी अतिरिक्त 500 नवीन जीपी भवनांना मंजुरी देण्यात आली आहे, त्यापैकी 0 37० आधीपासूनच निविदा देण्यात आली आहे. यापैकी १ 130० ची जमीन ओळख देखील पूर्ण झाली आहे, असे अधिकृत दस्तऐवज, केवळ न्यूज 18 ने प्रवेश केलेल्या अधिकृत दस्तऐवजाने सांगितले.
दृश्यमान, सक्रिय गव्हर्नन्स इन्फ्रास्ट्रक्चरसह ग्रामीण आणि दुर्गम लँडस्केपला पूर आणण्याची आणि वर्धित पोहोचण्याची योजना आहे.
दरम्यान, यूटी प्रशासनाने उर्वरित 4040० जीपी भवनांना कॅरी-ओव्हर म्हणून मान्यता मागितली असून, केंद्रीय सशक्त समितीने (सीईसी) साफ केले आहे.
वेगवान गती वाढविण्यासाठी आणि या कामाचा मागोवा ठेवण्यासाठी, एमओपीओपीने आपल्या सीबी विभागातील संघांना पुढील निधी सोडण्यापूर्वी यापैकी कमीतकमी 20 टक्के प्रकल्पांची भौतिक प्रगती सत्यापित करण्याचे निर्देश दिले आहेत.
डिजिटल फायरवॉल: जम्मू -काश्मीर मध्ये 1,606 सीएससी
समांतर, प्रदेशातील गाव पातळीवर डिजिटल एकत्रीकरणासाठी आणखी एक मोठा धक्का सुरू आहे. डिजिटल गव्हर्नन्स आणि कार्यक्षम नागरिक सेवांच्या प्रवेशास चालना देण्यासाठी सरकारने जीपी भवनांमध्ये 1,606 कॉमन सर्व्हिस सेंटर (सीएससी) सह-स्थळांना मान्यता दिली आहे.
२०२–-२– पासून चालवलेल्या १,१०6 सीएससीपैकी 926 आता या क्षेत्रात कार्यरत आहेत, लवकरच 180 लवकरच कार्यरत होण्याची अपेक्षा आहे. चालू वर्षासाठी आणखी 500 नवीन सीएससी मंजूर करण्यात आल्या आहेत, ज्यात 370 निविदा आणि जमीन 130 साठी ओळखली गेली आहे.
या टप्प्यासाठी, यूटी प्रशासनाला 680 सीएससीच्या सह-स्थळांना मान्यता मिळाली आहे, ज्याचे निधी 68.67 कोटी रुपये आहे.
प्रशासकीय आणि सामरिक अटींमध्ये, जम्मू -काश्मीरच्या पायाभूत सुविधा अद्यतनापेक्षा हे अधिक आहे. हे उच्च-जोखमीच्या झोनमध्ये राज्य प्राधिकरणाचे दृश्यमान प्रतिपादन आहे.
सुरक्षा दलांनी दहशतवादी आणि त्यांच्या पाठीराख्यांवर जमिनीवर सामोरे जावे लागले, या प्रशासकीय केंद्रांची रचना वाढती कारभार, चुकीच्या माहितीचा प्रतिकार करणे आणि कट्टरपंथीकरणावर भरती करणे ही दीर्घ लढाई करण्यासाठी डिझाइन केली जात आहे.
सीएनएन न्यूज 18 मधील सहयोगी संपादक (धोरण) मधुफरना दास सुमारे 14 वर्षांपासून पत्रकारितेत आहेत. ती राजकारण, धोरण, गुन्हे आणि अंतर्गत सुरक्षा विषयांवर व्यापकपणे कव्हर करीत आहे. तिने नॅक्सा कव्हर केला आहे …अधिक वाचा
सीएनएन न्यूज 18 मधील सहयोगी संपादक (धोरण) मधुफरना दास सुमारे 14 वर्षांपासून पत्रकारितेत आहेत. ती राजकारण, धोरण, गुन्हे आणि अंतर्गत सुरक्षा विषयांवर व्यापकपणे कव्हर करीत आहे. तिने नॅक्सा कव्हर केला आहे … अधिक वाचा
- स्थानः
जम्मू आणि काश्मीर, भारत, भारत
- प्रथम प्रकाशित:
