आधी शिक्षणमंत्र्यांनी दिल्या सूचना, पोलिसांनी सुरू केली कारवाई… मग आमदारांनी गृहमंत्र्यांचे दार का ठोठावले? नाशिककर संभ्रमात!
लाल 🚨 दिवा-नाशिक,दि.१:- (विशेष प्रतिनिधी):नाशिक शहराला लागलेले गुन्हेगारीचे ग्रहण सोडवण्यासाठी प्रशासकीय पातळीवर हालचाली सुरू असतानाच, आता राजकीय श्रेयवादाचे ढग अधिक गडद होऊ लागले आहेत. शिवसेना शिंदे गटाचे नेते आणि राज्याचे शालेय शिक्षण मंत्री दादा भुसे यांनी काही दिवसांपूर्वीच पोलीस आयुक्तांना भेटून कारवाईचे आदेश दिले होते आणि पोलिसांनी कामाला सुरुवातही केली होती. मात्र, आता अचानक भाजप आमदारांनी त्याच पोलीस आयुक्तांची भेट घेऊन थेट गृहमंत्र्यांकडे धाव घेतल्याने, हा नाशिककरांच्या सुरक्षेचा कळवळा आहे की आयत्या कारवाईवर राजकीय पोळी भाजण्याचा प्रकार आहे, अशी खळबळजनक चर्चा शहरात सुरू झाली आहे.
‘ऍक्शन’ आणि ‘रिऍक्शन’चे टायमिंग चुकले की साधले?
सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार, काही दिवसांपूर्वीच राज्याचे शालेय शिक्षण मंत्री दादा भुसे यांनी पोलीस आयुक्त श्री. संदीप कर्णिक यांची भेट घेऊन गुन्हेगारी रोखण्यासाठी अत्यंत कडक सूचना दिल्या होत्या. त्यांच्या या ‘ऍक्शन’नंतर नाशिक पोलिसांनी धडक कारवाईला सुरुवात केली होती आणि शहरात त्याचे सकारात्मक परिणामही दिसू लागले होते. अनेक मोठ्या गुन्ह्यांचा तपास वेगाने सुरू होता आणि गुन्हेगारांमध्ये दहशत निर्माण झाली होती.
मात्र, पोलीस प्रशासन आधीच कामाला लागलेले असताना, भाजपच्या आमदार श्रीमती देवयानी फरांदे, श्री. राहुल ढिकले आणि श्रीमती सीमा हिरे यांनी प्रथम गृहमंत्र्यांची आणि नंतर पोलीस आयुक्तांची भेट का घेतली? हा प्रश्न आता विचारला जात आहे.
नागरिकांच्या मनात प्रश्नांची सरबत्ती:
1. तयार पीठावर रेघोट्या?: जेव्हा एक मंत्री (भले तो मित्रपक्षाचा का असेना) आधीच सूचना देऊन गेला असेल आणि पोलीस कारवाई करत असतील, तर त्याच विषयात पुन्हा हस्तक्षेप करून भाजप आमदारांना काय साधायचे आहे? सुरू असलेल्या कारवाईचे श्रेय लाटण्याचा हा उघड प्रयत्न नाही का?
2. आपल्याच सरकारवर अविश्वास?: दादा भुसे हे त्याच सरकारचा भाग आहेत, ज्या सरकारमध्ये देवेंद्र फडणवीस गृहमंत्री आहेत. मग भुसेंच्या सूचनेवर भाजप आमदारांचा विश्वास नव्हता का? की हा शिंदे गट विरुद्ध भाजप असा अंतर्गत श्रेयवादाचा संघर्ष आहे?
3. ‘आमच्यामुळेच झाले’ हे दाखवण्याची घाई: “नाशिककरांची सुरक्षितता ही आमची सर्वोच्च प्राथमिकता आहे,” असे आमदार म्हणत असले तरी, त्यांच्या कृतीतून “आमच्यामुळेच कारवाई झाली” हे दाखवण्याची घाई अधिक दिसत आहे.
राजकीय हस्तक्षेपामुळे पोलीस संभ्रमात?
एका वरिष्ठ पोलीस अधिकाऱ्याने नाव न सांगण्याच्या अटीवर म्हटले, “एका मंत्र्याकडून सूचना येतात, मग आमदारांचे शिष्टमंडळ येते. प्रत्येकाची भाषा ‘कडक कारवाई करा’ हीच असते, पण अशा सततच्या राजकीय भेटींमुळे कामावर लक्ष केंद्रित करण्याऐवजी ‘कोणाला काय रिपोर्ट द्यायचा’ यातच अधिक वेळ जातो. आम्हाला स्वतंत्रपणे काम करू द्यावे.”
थोडक्यात, गुन्हेगारी रोखण्याचा मूळ उद्देश बाजूला राहून, ‘नाशिकचा खरा तारणहार कोण?’ हे सिद्ध करण्याची राजकीय स्पर्धा लागली आहे. या श्रेयवादाच्या लढाईत नाशिकच्या सुरक्षेचा मूळ मुद्दा मागे पडतो की काय, अशी भीती आता सामान्य नाशिककर व्यक्त करत आहे.
