पोर्टलचा ‘सर्वर डाऊन’, व्यावसायिकांचा संयम ‘डाऊन’! टॅक्स ऑडिट डेडलाईनचा फास आवळला; सरकारला तारिखवाढीसाठी आर्त साद

डिजिटल इंडिया’चा उत्तम नमुना: पोर्टल चालत नाही, पण डेडलाईन पाळावीच लागते!

लाल 🚨 दिवा-नाशिक, दि.२५:प्रतिनिधीकडून:एकीकडे नवरात्रीचा उत्साह, गरबा-दांडियाचा जल्लोष आणि देवीच्या आराधनेने आसमंत भारलेला असताना, दुसरीकडे हजारो कर व्यावसायिक, सनदी लेखापाल (सीए), व्यापारी आणि त्यांचे कर्मचारी संगणकाच्या स्क्रीनसमोर एका अदृश्य चक्रव्यूहात अडकले आहेत. त्यांच्यासाठी सध्या सण-उत्सवापेक्षा ‘टॅक्स ऑडिट डेडलाईन’ हेच मोठे वास्तव बनले आहे. सरकारी इन्कम टॅक्स पोर्टलच्या कच्छपगती कारभारामुळे आणि अंतिम मुदतीच्या दबावामुळे या व्यावसायिकांच्या संयमाचा बांध फुटू लागला असून, त्यांच्या व्यावसायिक आणि कौटुंबिक जीवनावर कामाचे गडद सावट पसरले आहे.

सरकारी पोर्टलचे दिव्य: कामाचा डोंगर आणि वेळेचा महाअपव्यय

१६ सप्टेंबरला नॉन-टॅक्स ऑडिट रिटर्नची मुदत संपल्यानंतर आता टॅक्स ऑडिटची अंतिम मुदत तोंडावर येऊन ठेपली आहे. मात्र, या महत्त्वाच्या काळातच सरकारी पोर्टल व्यावसायिकांच्या सहनशीलतेची परीक्षा घेत आहे. व्यावसायिकांच्या म्हणण्यानुसार, पोर्टलवर काम करणे म्हणजे एक दिव्यच ठरत आहे:

धीम्या गतीचा कहर: AIS, TIS किंवा 26AS सारखे अत्यंत महत्त्वाचे फॉर्म डाउनलोड करण्यासाठी तब्बल एक तास किंवा त्याहून अधिक वेळ लागत आहे. अनेकदा अनेक प्रयत्न करूनही हे फॉर्म उपलब्ध होत नाहीत.
सर्व्हरची डोकेदुखी: दिवसातून अनेक वेळा सर्व्हर डाऊन होणे किंवा प्रतिसाद न देणे हे नित्याचेच झाले आहे, ज्यामुळे कामाचा प्रवाह पूर्णपणे खंडित होतो.
प्रक्रियेतील अडथळे: कर भरण्याची प्रक्रिया असो किंवा रिटर्न अपलोड करणे, प्रत्येक टप्प्यावर तांत्रिक अडथळे येत असल्याने कामाचा वेग मंदावला आहे.

या गंभीर परिस्थितीवर भाष्य करताना एका तज्ज्ञाने अचूक शब्दात म्हटले आहे की, “Workload without system is just a burden, not compliance.” (अर्थात, सुयोग्य प्रणालीशिवाय कामाचा भार हे केवळ ओझे आहे, कायद्याचे पालन नव्हे). या तांत्रिक गोंधळामुळे व्यावसायिकांचे हजारो तास वाया जात असून, कामाचा डोंगर कमी होण्याऐवजी वाढतच चालला आहे.

संत कबीरांची शिकवण आणि सध्याची विसंगती

संत कबीरांनी म्हटले आहे, “धीरे-धीरे रे मना, धीरे सब कुछ होय.” परंतु, सरकारी पोर्टल आणि डेडलाईनच्या दबावामुळे व्यावसायिकांना संयम सोडून अहोरात्र काम करावे लागत आहे. याउलट, कबीरांचीच दुसरी शिकवण “कल करे सो आज कर, आज करे सो अब” ही वेळेवर काम करण्यावर भर देते. मात्र, हा संदेश केवळ करदात्यांसाठीच मर्यादित आहे का? जी प्रणाली काम करण्यासाठी आवश्यक आहे, तीच जर वेळेवर चालत नसेल, तर व्यावसायिक वेळेत काम कसे पूर्ण करणार, हा प्रश्न शासन आणि पोर्टल व्यवस्थापनाने गांभीर्याने घ्यायला हवा.

राष्ट्रनिर्माणातील शिलेदारांची उपेक्षा? एक व्यवहार्य तोडगा

कर व्यावसायिक हे राष्ट्रनिर्मितीच्या प्रक्रियेतील महत्त्वाचे शिलेदार आहेत. देशाच्या तिजोरीत वेळेवर महसूल जमा व्हावा यासाठी ते प्रामाणिकपणे झटत असतात. या समस्येवर एक अत्यंत व्यवहार्य तोडगा सुचवताना नाशिकचे ज्येष्ठ कर व्यावसायिक, कर सल्लागार संघटना सचिव ॲड. प्रकाश रामचंद्र विसपुते मो.91 99606 46017, यांनी एक विचार करायला लावणारा मुद्दा मांडला आहे.

ते म्हणतात, “ज्या व्यक्ती कर भरतच नाहीत किंवा ज्यांचे उत्पन्न ७ लाखांपेक्षा कमी आहे, त्यांना या डेडलाईनच्या धावपळीत ओढून काय साध्य होणार? अशा करदात्यांच्या रिटर्नमुळे पोर्टलवर केवळ अनावश्यक भार येतो.”

https://x.com/LalDivaLive1/status/1970917856922698091?t=nntF_IO6x8I0jO8EjlH5fQ&s=19

त्यांचा साधा आग्रह असा आहे की:

जे कर भरत नाहीत किंवा ज्यांचे उत्पन्न मूळ करपात्र मर्यादेपेक्षा कमी आहे, अशा करदात्यांना रिटर्न भरण्यासाठी ३१ डिसेंबरपर्यंत स्वतंत्र मुदत दिली जावी.

यामुळे सध्याच्या महत्त्वपूर्ण काळात पोर्टलवरील भार लक्षणीयरीत्या कमी होईल आणि खऱ्या करदात्यांचे रिटर्न्स वेळेत भरण्यावर लक्ष केंद्रित करता येईल.

यामुळे सरकारला महसूलही वेळेत मिळेल आणि सर्वांवरील कामाचा ताण कमी होईल.

सरकारला एकच कळकळीची विनंती: मुदतवाढ देऊन दिलासा द्या!

आज हजारो व्यावसायिक कामाच्या डोंगराखाली दबले असून, त्यांच्यासोबत त्यांचे कुटुंबही या तणावाचा सामना करत आहे. दिवाळीचा सण तोंडावर आला असताना, या व्यावसायिकांच्या घरात चिंतेचे आणि तणावाचे वातावरण आहे. त्यामुळे त्यांची सरकारकडे एकच कळकळीची विनंती आहे:

“डेडलाईन पाळायचीच असेल, तर पोर्टल २४x७ अखंड आणि सुरळीत चालेल याची हमी द्या. अन्यथा, व्यावसायिकांना, व्यापाऱ्यांना आणि लेखापालांना त्यांच्या कुटुंबासोबत निश्चिंतपणे दिवाळी साजरी करता यावी, यासाठी किमान एक महिन्याची मुदतवाढ द्या.

ही मुदतवाढ केवळ एक सवलत नसेल, तर ती सुरळीत आणि तणावमुक्त कर प्रणालीसाठीची एक गरज आहे. सरकारने या मागणीचा सहानुभूतीपूर्वक विचार केल्यास, देशाचा महसूलही वेळेत जमा होईल आणि या प्रक्रियेतील प्रत्येक घटक तणावमुक्त राहून आपले योगदान देऊ शकेल. आता चेंडू सरकारच्या कोर्टात आहे.