अशोका, सह्याद्री सारख्या मोठ्या हॉस्पिटल्सकडून ‘बेड नाही’चे कारण; संतप्त कर्मचाऱ्यांचा सवाल – “आमचा गुन्हा काय?” प्रशासनाच्या भूमिकेवर प्रश्नचिन्ह!
लाल 🚨 दिवा-नाशिक, १२:- ज्या हातांनी आयुष्यभर देशाच्या चलनी नोटा आणि महत्त्वाच्या दस्तऐवजांची निर्मिती करून देशाची सेवा केली, त्याच हातांना आजारपणात उपचारांसाठी दारोदारी भटकावे लागत आहे. नाशिकच्या इंडिया सिक्युरिटी प्रेस (ISP) मधून सेवानिवृत्त झालेल्या शेकडो कर्मचाऱ्यांची ही हृदयद्रावक कहाणी आहे. सेवानिवृत्तीनंतर मिळणाऱ्या वैद्यकीय सुविधेच्या हक्कावरच येथील काही नामांकित खासगी रुग्णालयांनी गदा आणली असून, ‘बेड शिल्लक नाही’ असे एकच कारण पुढे करत त्यांना दाखल करून घेण्यास सर्रास नकार दिला जात असल्याचा धक्कादायक प्रकार समोर आला आहे.
काय आहे नेमके प्रकरण?
इंडिया सिक्युरिटी प्रेस प्रशासनाने आपल्या सेवानिवृत्त कर्मचाऱ्यांसाठी नाशिकमधील काही नामांकित रुग्णालयांशी वैद्यकीय सुविधा पुरवण्यासाठी करार केला आहे. यामध्ये अशोका मेडिकव्हर आणि सह्याद्री यांसारख्या मोठ्या रुग्णालयांचा समावेश आहे. करारानुसार, या सेवानिवृत्त कर्मचाऱ्यांना आणि त्यांच्या कुटुंबीयांना आजारपणात या रुग्णालयांमध्ये कॅशलेस किंवा ठरलेल्या दरात उपचार मिळणे अपेक्षित आहे. मात्र, गेल्या काही महिन्यांपासून चित्र पूर्णपणे बदलले आहे.
एखादा सेवानिवृत्त कर्मचारी गंभीर आजाराने त्रस्त होऊन उपचारासाठी या रुग्णालयांमध्ये पोहोचतो, तेव्हा त्याला रिसेप्शनवरच अडवले जाते. “आमच्याकडे बेड शिल्लक नाही,” हे तयार उत्तर ऐकून रुग्णासह नातेवाईकांच्या पायाखालची जमीनच सरकते. एका सेवानिवृत्त कर्मचाऱ्याने आपली व्यथा मांडताना सांगितले, “माझ्या पत्नीला तातडीने ऍडमिट करण्याची गरज होती. आम्ही अशोका हॉस्पिटलमध्ये गेलो, तर त्यांनी बेड नसल्याचे सांगितले. तिथून सह्याद्रीमध्ये धाव घेतली, तिथेही तेच उत्तर! अखेर आम्हाला एका लहान रुग्णालयात धाव घ्यावी लागली. आयुष्यभर देशाची सेवा केली, त्याचं हेच फळ का?”
‘बेड नाही’ की ‘पैशांचा खेळ’?
रुग्णालयांकडून दिला जाणारा ‘बेड नाही’ हा युक्तिवाद पूर्णपणे खोटा असल्याचा आरोप सेवानिवृत्त कर्मचारी करत आहेत. त्यांच्या मते, “पैसे देणाऱ्या खासगी रुग्णांसाठी रात्री-अपरात्री बेड उपलब्ध होतात, मग आमच्यासाठीच बेड कसे संपतात? हा निव्वळ पैशांचा खेळ आहे. आमच्या उपचाराचे पैसे सरकारकडून मिळायला वेळ लागतो, म्हणून रुग्णालय प्रशासन आम्हाला टाळत आहे. ही आमची शुद्ध फसवणूक आणि आमच्या जीवाशी खेळ आहे.” या रुग्णालयांची मनमानी इतकी वाढली आहे की, ते करार असूनही त्याला केराची टोपली दाखवत आहेत.
प्रशासन गप्प का?
सर्वात मोठा आणि गंभीर प्रश्न हा आहे की, या सर्व प्रकारावर इंडिया सिक्युरिटी प्रेसचे प्रशासन गप्प का आहे? आपल्या कर्मचाऱ्यांच्या आरोग्याशी होणारा हा जीवघेणा खेळ त्यांना दिसत नाही का? अनेक कर्मचाऱ्यांनी याबद्दल प्रशासनाकडे तक्रारी करूनही कोणतीही ठोस कारवाई झालेली नाही. त्यामुळे रुग्णालय व्यवस्थापनाचे धाडस आणखी वाढले आहे. प्राधिकरण यावर काही ठोस उत्तर देणार का, की फक्त बघ्याची भूमिका घेणार? हा सवाल आता प्रत्येक सेवानिवृत्त कर्मचारी विचारत आहे.
आयुष्यभर प्रामाणिकपणे देशाची सेवा करणाऱ्या या ज्येष्ठ नागरिकांना त्यांच्या हक्काच्या उपचारांसाठी जर असा संघर्ष करावा लागत असेल, तर ही अत्यंत लाजिरवाणी आणि संतापजनक बाब आहे. आता प्रशासन आणि संबंधित रुग्णालय व्यवस्थापन यावर तातडीने काय कारवाई करते, याकडेच सर्वांचे लक्ष लागले आहे. अन्यथा, हक्कासाठी रस्त्यावर उतरण्याशिवाय पर्याय उरणार नाही, असा संतप्त इशारा सेवानिवृत्त कर्मचाऱ्यांनी दिला आहे.
