ऊर्जा राज्यमंत्री मेघना बोर्डीकर यांचा धडाकेबाज निर्णय; उद्योजक आणि महावितरणची संयुक्त समिती स्थापन, दोन महिन्यांत अहवाल सादर करण्याचे सक्त आदेश !
लाल 🚨 दिवा-नाशिक –आपला प्रतिनिधी, मुंबई, दि. २७:वाढत्या वीज दरांमुळे मेटाकुटीला आलेल्या राज्यातील उद्योजकांसाठी सर्वात मोठी आणि दिलासादायक बातमी! उद्योगांचे कंबरडे मोडणाऱ्या वीज दराच्या समस्येवर तोडगा काढण्यासाठी अखेर सरकारने कंबर कसली आहे. नाशिकच्या ‘निमा’ या उद्योजक संघटनेने केलेल्या तक्रारींची थेट दखल घेत, ऊर्जा राज्यमंत्री मेघना बोर्डीकर यांनी उद्योजक आणि महावितरणच्या अधिकाऱ्यांची एक संयुक्त समिती स्थापन करण्याचा महत्त्वपूर्ण निर्णय जाहीर केला आहे. विशेष म्हणजे, या समितीला अवघ्या दोन महिन्यांत वीज दर कमी करण्याच्या ठोस उपाययोजना सादर करण्याचे थेट आदेशच त्यांनी दिले आहेत, ज्यामुळे उद्योजक वर्गात आशेचे नवे किरण निर्माण झाले आहे.
मुंबईतील एमएसईबी होल्डिंग कंपनीच्या कार्यालयात झालेल्या या उच्चस्तरीय बैठकीत अक्षरशः गरमागरम चर्चा झाली. राज्यमंत्री मेघना बोर्डीकर यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या या बैठकीत आमदार सत्यजित तांबे यांनी उद्योजकांची बाजू आक्रमकपणे मांडली. ‘निमा’ संघटनेचे प्रतिनिधी आशिष नहार आणि मनीष रावळ यांनी सादरीकरणाद्वारे उद्योजकांना वीज दराचा कसा फटका बसत आहे, याचा पाढाच वाचला. यावेळी महावितरण, महापारेषण आणि महानिर्मितीचे सर्व वरिष्ठ अधिकारीही उपस्थित होते, ज्यामुळे या बैठकीला विशेष महत्त्व प्राप्त झाले होते.
यावेळी बोलताना राज्यमंत्री श्रीमती बोर्डीकर यांनी सरकार उद्योजकांच्या पाठीशी ठामपणे उभे असल्याची ग्वाही दिली. त्या म्हणाल्या, “महाराष्ट्रात पहिल्यांदाच वीज दर कमी होत आहेत, पण आम्हाला इथेच थांबायचे नाही. उद्योगांना आणखी दिलासा कसा देता येईल, यासाठीच ही समिती स्थापन केली जात आहे. या समितीचा अहवाल आल्यानंतर थेट मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याशी चर्चा करून अंतिम निर्णय घेतला जाईल आणि उद्योगांना न्याय मिळवून दिला जाईल.”
या संयुक्त समितीमध्ये ‘निमा’चे प्रतिनिधी आणि महावितरणचे तज्ज्ञ अधिकारी एकत्र बसून वीज दराच्या समस्येवर तोडगा काढणार आहेत. महावितरणने वीज दर आकारणीची किचकट प्रक्रिया समजावून सांगितली, तर ‘निमा’ने उद्योजकांपुढील अडचणी स्पष्ट केल्या. आता हा अभ्यास गट दोन महिन्यांत यावर रामबाण उपाय शोधून काढेल, अशी अपेक्षा संपूर्ण उद्योग विश्वातून व्यक्त केली जात आहे. या निर्णयामुळे उद्योगांना लवकरच वीज बिलाच्या ‘शॉक’मधून मोठा दिलासा मिळण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे.
