उपमुख्यमंत्र्यांचा प्रशासकीय कामांना वेग देण्याचा सपाटा; अत्याधुनिक रोव्हर्स खरेदीसह नव्या कार्यालयांच्या बांधकामांना हिरवा कंदील
लाल 🚨 दिवा-मुंबई, दि. ६:राज्याच्या प्रशासकीय वर्तुळात आज एक मोठी आणि दूरगामी परिणाम करणारी घोषणा झाली आहे. उपमुख्यमंत्री आणि अर्थमंत्री अजित पवार यांनी आपल्या धडाकेबाज कार्यशैलीचा परिचय देत, राज्याच्या महसूल आणि भूमी अभिलेख विभागाच्या कायापालटासाठी तब्बल १७३२ कोटी रुपयांच्या महाकाय निधीला प्रशासकीय मान्यता दिली आहे. या निर्णयामुळे वर्षानुवर्षे रखडलेली जमीन मोजणीची प्रक्रिया आता केवळ सुलभ आणि अचूकच होणार नाही, तर ती ‘सुपरफास्ट’ गतीने पूर्णत्वास जाईल. अजित पवार यांच्या अध्यक्षतेखाली मंत्रालयात झालेल्या एका उच्चस्तरीय बैठकीत हा महत्त्वपूर्ण निर्णय घेण्यात आला.
हाय-टेक होणार जमीन मोजणी, १२00 रोव्हर्स खरेदीला मंजुरी
राज्यात जमिनीच्या वादामुळे होणारी डोकेदुखी आणि मोजणीसाठी लागणारा विलंब आता इतिहासजमा होण्याची चिन्हे आहेत. अजित पवार यांनी जमीन मोजणीतील दिरंगाई आणि मानवी चुकांना कायमचा चाप लावण्यासाठी अत्याधुनिक तंत्रज्ञानाचा वापर करण्याचा आदेश दिला आहे. यासाठी तब्बल १३२ कोटी रुपये खर्च करून १२०० अत्याधुनिक रोव्हर्स खरेदी करण्यास मान्यता देण्यात आली आहे.
“राज्यात ई-मोजणी २.० आज्ञावली लागू झाली आहे. या प्रणालीला अत्याधुनिक रोव्हर्सची जोड मिळाल्यास मोजणीत क्रांती घडेल. नागरिकांना अक्षांश-रेखांशासह अचूक डिजिटल नकाशाची ‘क’ प्रत त्वरित उपलब्ध होईल,” असे उपमुख्यमंत्री म्हणाले. सध्याच्या मनुष्यबळानुसार विभागाला ४००० रोव्हर्सची गरज असली तरी, पहिल्या टप्प्यात १२०० रोव्हर्स खरेदीची निविदा प्रक्रिया त्वरित सुरू करण्याचे सक्त आदेश पवार यांनी दिले आहेत. “खरेदी करण्यात येणारे रोव्हर्स आणि लॅपटॉप सर्वोत्तम प्रतीचेच असले पाहिजेत, गुणवत्तेत कोणतीही तडजोड खपवून घेतली जाणार नाही,” असा स्पष्ट इशाराही त्यांनी अधिकाऱ्यांना दिला.
महसूल कार्यालयांना मिळणार नवे रूप; १६०० कोटींचा निधी
एकीकडे तंत्रज्ञान अद्ययावत करत असतानाच, दुसरीकडे महसूल विभागाच्या मोडकळीस आलेल्या आणि अपुऱ्या पडणाऱ्या कार्यालयांच्या समस्येवरही अजित पवारांनी तोडगा काढला आहे. महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी मांडलेल्या मागणीची दखल घेत, राज्यभरातील महसूल विभागाच्या प्रलंबित आणि नवीन कार्यालयीन बांधकामांसाठी १५०० कोटी रुपये आणि भूमी अभिलेख कार्यालयांसाठी १०० कोटी रुपये, असा एकूण १६०० कोटी रुपयांचा भव्य निधी मंजूर करण्यात आला आहे.
या निर्णयामुळे अनेक ठिकाणी भाड्याच्या जागेत किंवा जीर्ण इमारतीत सुरू असलेला सरकारी कारभार आता सुसज्ज आणि प्रशस्त इमारतींमध्ये स्थलांतरित होईल. यामुळे केवळ कर्मचाऱ्यांचेच मनोबल वाढणार नाही, तर नागरिकांनाही उत्तम सेवा मिळेल. “प्रत्येक कामाला विनाकारण विलंब लावू नका, त्वरित कार्यवाही सुरू करा. उर्वरित निधीची तरतूद डिसेंबरनंतर केली जाईल,” असा अल्टीमेटमही अजित पवार यांनी दिला आहे.
वाळू माफियांवर आता थेट कारवाई? तहसीलदारांना मिळणार पोलीस गाड्या!
या बैठकीत महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी एक अत्यंत धाडसी आणि महत्त्वपूर्ण सूचना मांडली. राज्यातील वाळू उपशाचा गंभीर प्रश्न हाताळण्यासाठी तहसीलदारांना अधिक सक्षम करण्याची गरज त्यांनी व्यक्त केली. “तहसीलदार हा तालुक्यातील प्रमुख असतो. वाळू माफियांच्या अड्ड्यांवर छापा मारण्यासाठी त्यांना पोलिसांप्रमाणे शक्तिशाली आणि वेगवान गाड्या उपलब्ध करून द्याव्यात,”
अशी मागणी बावनकुळे यांनी केली. त्यांच्या या सूचनेमुळे भविष्यात महसूल विभाग वाळू माफियांविरोधात अधिक आक्रमक भूमिका घेणार असल्याचे स्पष्ट संकेत मिळत आहेत.
एकंदरीत, अजित पवार यांनी एकाच बैठकीत घेतलेल्या या धडाकेबाज निर्णयामुळे महसूल विभागाच्या कामकाजात आमूलाग्र बदल घडणार आहेत. तंत्रज्ञानाचा वापर आणि उत्तम पायाभूत सुविधांमुळे जमीन मोजणीसारखी किचकट प्रक्रिया सोपी होऊन सामान्य नागरिकांना मोठा दिलासा मिळणार आहे, तर दुसरीकडे प्रशासकीय कामांना वेग येऊन महसूल वाढीसही चालना मिळण्याची शक्यता आहे.
