विधिमंडळात विकासाभिमुख निर्णयांचा पाऊस; सर्वसामान्यांपासून उद्योजकांपर्यंत सर्वांना दिलासा !

विधिमंडळातून महाराष्ट्राला विकासाचे बळ; गणेशोत्सव ‘राज्य महोत्सव’ तर दिव्यांगांच्या अनुदानात ऐतिहासिक वाढ!
राज्याच्या प्रगतीला गती! उद्योग, संस्कृती ते सामाजिक न्यायापर्यंत सर्वच क्षेत्रांत महत्त्वपूर्ण निर्णयांची मालिका.
लोकहिताचा दिवस! अधिवेशनातून सर्वसामान्यांना दिलासा; उद्योगांना नवी भरारी, संस्कृतीला मानाचे पान.
शासनाच्या तिजोरीतून विकासाचा पाऊस; शिक्षक, शेतकरी, उद्योजक आणि दिव्यांगांसाठी मोठ्या घोषणा.
अधिवेशनात निर्णयांचा ‘चौकार-षटकार’; मुंबई ते गाव-खेड्यांपर्यंत विकासाची नवी पहाट!*
मुंबईत ‘टेस्ला’ धावणार, गणेशोत्सवात महाराष्ट्र गाजणार!
अच्छे दिन’च्या दिशेने! दिव्यांगांना आधार, शिक्षकांना दिलासा, उद्योजकांना संधी, शेतकऱ्यांना पाणी.
संस्कृतीचा जागर, विकासाचा हुंकार; विधिमंडळाच्या कामकाजातून सकारात्मकतेचे दर्शन.
महाराष्ट्राची सांस्कृतिक ओळख अधिक ठळक; गणेशोत्सव आता ‘राज्य महोत्सव’ म्हणून साजरा होणार.
‘सीबीएसई’ अभ्यासक्रमात शिवचरित्राचा सविस्तर समावेशासाठी शासन आग्रही; केंद्राकडे शिष्टमंडळ नेणार.
जनभावनेचा आदर! सांगली जिल्ह्यातील इस्लामपूर शहराचे नाव आता ‘ईश्वरपूर’ होणार.
मुंबई आता ‘क्रिएटिव्ह इकॉनॉमी’चे जागतिक केंद्र; ‘आयआयसीटी’च्या शुभारंभाने नव्या पर्वाला सुरुवात.
परदेशी गुंतवणुकीसाठी महाराष्ट्राची झेप; चार देशांत ‘एमआयडीसी’ची केंद्रे, मुंबईत ‘टेस्ला’चे पहिले शोरूम.
राज्यात ५ लाख नवे उद्योजक घडणार; कौशल्य विकास योजनेतून तरुणांना मिळणार बळ.
शासनाचा मोठा निर्णय: दिव्यांग बांधवांच्या अनुदानात १००० रुपयांची वाढ, महिन्याला मिळणार २,५०० रुपये.
खासगी शाळांतील शिक्षकांना मोठा दिलासा; वेतनासाठी ९७० कोटींच्या खर्चास शासनाची मंजुरी.
सहकार क्षेत्राला ७६९ कोटींचे पॅकेज; ग्रामीण अर्थव्यवस्थेला बळकटी देण्याचा सरकारचा निर्धार.
कृष्णा कालव्याला मिळणार नवे रूप; अस्तरीकरणामुळे १३५० हेक्टर जमीन येणार ओलिताखाली.
सागरी सुरक्षेमुळे मत्स्योत्पादनात वाढ; राज्याच्या तिजोरीत तीन हजार मेट्रिक टनांची भर.
गैरव्यवहारांना चाप! व्यवसाय शिक्षण संचालनालय आणि नागपूर बाजार समितीच्या चौकशीसाठी विशेष पथके.

लाल 🚨 दिवा मुंबई, दि. १८ (विशेष प्रतिनिधी):विधिमंडळ अधिवेशनाचा शुक्रवारचा दिवस राज्याच्या प्रगतीला नवी दिशा देणाऱ्या घोषणांनी आणि महत्त्वपूर्ण निर्णयांनी गाजला. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या नेतृत्वात सरकारने एकीकडे मुंबईला ‘क्रिएटिव्ह इकॉनॉमी’चे जागतिक केंद्र बनविण्याचा संकल्प सोडला, तर दुसरीकडे महाराष्ट्राचा सांस्कृतिक मानबिंदू असलेल्या गणेशोत्सवाला ‘राज्य महोत्सवा’चा दर्जा देण्याची ऐतिहासिक घोषणा केली. दिव्यांगांच्या अनुदानात भरीव वाढ, खासगी शिक्षकांना वेतन अनुदान, शेतकऱ्यांसाठी सिंचन योजना आणि युवकांसाठी उद्योजकतेचे नवे पर्व सुरू करण्याच्या निर्णयांनी समाजातील प्रत्येक घटकाला विकासाच्या प्रवाहात सामील करून घेण्याचा शासनाचा दृढनिश्चय आजच्या कामकाजातून दिसून आला.

मुंबई होणार ‘क्रिएटिव्ह इकॉनॉमी’चे जागतिक केंद्र

राज्याच्या शिरपेचात मानाचा तुरा खोवणारी घोषणा आज मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आणि केंद्रीय माहिती व प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव यांच्या उपस्थितीत झाली. मुंबईत ‘इंडियन इन्स्टिट्यूट ऑफ क्रिएटिव्ह टेक्नॉलॉजी’ (IICT) या जागतिक दर्जाच्या संस्थेचा शुभारंभ करण्यात आला. मुख्यमंत्री म्हणाले, “मुंबई ही देशाची ‘एंटरटेनमेंट कॅपिटल’ आहे आणि आता ‘क्रिएटिव्ह इकॉनॉमी’चे जागतिक केंद्र म्हणून उदयास येईल.” या क्षेत्राला प्रोत्साहन देण्यासाठी १५० कोटी रुपयांचा विशेष निधी मंजूर करण्यात येणार असून, दर दोन वर्षांनी मुंबईत भव्य ‘वेव्हज्’ परिषदेचे आयोजन केले जाईल. यामुळे व्हीएफएक्स, गेमिंग, ॲनिमेशन यांसारख्या क्षेत्रांत तरुणांसाठी संधींचे नवे विश्व खुले होणार आहे. उद्योगमंत्री उदय सामंत यांनी याला जोड देताना सांगितले की, जपान, अमेरिका, जर्मनी आणि दक्षिण कोरियामध्ये ‘एमआयडीसी’ची केंद्रे उभारून राज्यात परदेशी गुंतवणूक आकर्षित केली जाईल. याच उद्योगस्नेही धोरणाचे फळ म्हणून ‘टेस्ला’ या जगप्रसिद्ध कंपनीचे देशातील पहिले शोरूम मुंबईत सुरू झाल्याचेही त्यांनी अभिमानाने नमूद केले.

सांस्कृतिक अस्मितेला उजाळा; गणेशोत्सव आता ‘राज्य महोत्सव’

सांस्कृतिक कार्यमंत्री ॲड. आशिष शेलार यांनी विधानसभेत आणि विधानपरिषदेत निवेदन करताना, महाराष्ट्राची ओळख असलेल्या गणेशोत्सवाला ‘राज्य महोत्सव’ म्हणून साजरा करण्याची घोषणा केली. ते म्हणाले, “या निर्णयामुळे आपल्या समृद्ध परंपरेला आधुनिकतेची जोड मिळेल, पर्यटन वाढेल आणि महाराष्ट्राचे स्थान जगाच्या नकाशावर अधिक ठळक होईल.” या महोत्सवाअंतर्गत विविध स्पर्धा, व्याख्यानमाला, ऑनलाइन दर्शन, ड्रोन शो आणि आंतरराष्ट्रीय स्तरावर प्रसिद्धी यांसारखे उपक्रम राबवले जाणार आहेत. यासोबतच, सांगली जिल्ह्यातील इस्लामपूर शहराचे नाव ‘ईश्वरपूर’ करण्याच्या जनभावनेचा आदर करत, तसा प्रस्ताव केंद्र शासनाकडे शिफारशीसह पाठविण्यास मान्यता दिल्याचे संसदीय कार्यमंत्री चंद्रकांत पाटील आणि अन्न व नागरी पुरवठा मंत्री छगन भुजबळ यांनी दोन्ही सभागृहांत घोषित केले. तसेच, ‘सीबीएसई’च्या अभ्यासक्रमात छत्रपती शिवाजी महाराजांचा सविस्तर आणि अभ्यासपूर्ण इतिहास समाविष्ट करण्यासाठी लवकरच केंद्राकडे शिष्टमंडळ नेणार असल्याचे आश्वासन शालेय शिक्षण राज्यमंत्री डॉ. पंकज भोयर यांनी दिले.

सामाजिक न्यायाचा जागर आणि ग्रामीण विकासाला गती

सर्वसामान्यांना दिलासा देणारा महत्त्वाचा निर्णय घेताना, इतर मागास बहुजन कल्याण मंत्री अतुल सावे यांनी राज्यातील दिव्यांग बांधवांच्या अनुदानात थेट १००० रुपयांची वाढ करून ते २५०० रुपये प्रति महिना करण्याची घोषणा केली. या निर्णयामुळे हजारो दिव्यांग बांधवांना मोठा आधार मिळणार आहे. त्याचबरोबर, राज्यातील खासगी विनाअनुदानित शाळांमधील सुमारे ५० हजार शिक्षक व कर्मचाऱ्यांच्या वेतनासाठी ९७० कोटी रुपयांच्या खर्चास मान्यता दिल्याची माहिती शालेय शिक्षण मंत्री दादाजी भुसे यांनी दिली.

ग्रामीण अर्थव्यवस्थेचा कणा असलेल्या सहकार क्षेत्राला बळकटी देण्यासाठी शासन कटिबद्ध असल्याचे सहकार मंत्री बाबासाहेब पाटील यांनी सांगितले. अडचणीतील जिल्हा बँकांना ७६९ कोटी रुपयांचा निधी, शासकीय ठेवी जिल्हा बँकांमध्ये ठेवण्याचे निर्देश आणि ५४ नवीन गोदामे बांधण्यात आल्याची माहिती त्यांनी दिली. जलसंपदा मंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील यांनी कराडजवळील कृष्णा कालव्याची गळती थांबवून १३५० हेक्टर जमीन ओलिताखाली आणण्यासाठी अस्तरीकरणाची कामे वेगाने सुरू असल्याची माहिती दिली.

कौशल्य, रोजगार आणि उद्योजकतेतून आत्मनिर्भर महाराष्ट्र

कौशल्य विकास मंत्री मंगलप्रभात लोढा यांनी राज्यातील ५ लाख तरुणांना उद्योजक बनविण्याचे उद्दिष्ट ठेवल्याचे सांगितले. पहिल्या टप्प्यात १ लाख उमेदवारांना कौशल्य प्रशिक्षण देऊन त्यांना उद्योग उभारण्यासाठी अर्थसहाय्य केले जाणार आहे. वाढवण बंदराच्या पार्श्वभूमीवर ‘आयटीआय’मध्ये विशेष अभ्यासक्रम सुरू करून स्थानिक तरुणांना रोजगाराची संधी उपलब्ध करून दिली जाणार आहे. याच सकारात्मकतेची प्रचिती देताना मत्स्योत्पादन मंत्री नितेश राणे यांनी सांगितले की, सागरी सुरक्षा उपाय आणि अवैध धंद्यांवरील कारवाईमुळे राज्यातील मत्स्योत्पादनात तब्बल तीन हजार मेट्रिक टनांची वाढ झाली आहे.

गैरव्यवहारांची सखोल चौकशी होणार

शासकीय कारभारात पारदर्शकता आणण्याच्या धोरणानुसार, व्यवसाय शिक्षण व प्रशिक्षण संचालनालयातील साहित्य खरेदीतील गैरव्यवहाराची उच्च न्यायालयाच्या निवृत्त न्यायाधीशांमार्फत सखोल चौकशी केली जाईल, असे कौशल्य विकास मंत्री मंगलप्रभात लोढा यांनी स्पष्ट केले. तसेच, नागपूर कृषी उत्पन्न बाजार समितीतील गैरव्यवहाराची चौकशी करण्यासाठी जिल्हाधिकाऱ्यांच्या अध्यक्षतेखाली विशेष चौकशी पथक (SIT) नेमल्याची घोषणा पणन मंत्री जयकुमार रावल यांनी केली.

एकंदरीत, अधिवेशनाचा आजचा दिवस राज्याच्या सर्वांगीण विकासाचे चित्र स्पष्ट करणारा ठरला. उद्योग, संस्कृती, सामाजिक न्याय, कृषी आणि शिक्षण अशा सर्वच क्षेत्रांत घेतलेल्या दूरगामी निर्णयामुळे नागरिकांमध्ये एक सकारात्मक आणि आश्वासक वातावरण निर्माण झाले आहे.