बँका फसवल्या, सामान्य लुटले! नाशिकच्या म्हाडा घोटाळ्यात मनपाचा सर्वात मोठा दणका; बोगस लेआउट्स थेट कचऱ्याच्या डब्यात !
UDCPR कायद्याचा दणका; तात्पुरत्या आणि अंतिम अभिन्यासाची मंजुरी हवेत विरली; भूमाफियांचे धाबे दणाणले !
लाल 🚨 दिवा-नाशिक (विशेष प्रतिनिधी / नाशिक): नाशिकमधील बहुचर्चित म्हाडा घोटाळ्यात अखेर नाशिक महानगरपालिकेने अत्यंत मोठा आणि ऐतिहासिक निर्णय घेत थेट ‘सर्जिकल स्ट्राईक’ केला आहे! बनावट कागदपत्रांच्या आधारे मंजूर करून घेतलेले तात्पुरते आणि अंतिम अभिन्यास (Layouts) महापालिकेने अधिकृतपणे रद्दबातल ठरवले आहेत. बनावट दस्तऐवज सादर करून शासनाची आणि सर्वसामान्यांची फसवणूक केल्याप्रकरणी नगररचना नियमावली (UDCPR) आणि महाराष्ट्र प्रादेशिक व नगररचना (MRTP) अधिनियमातील कडक तरतुदींनुसार ही मोठी कारवाई करण्यात आली आहे. या धडक कारवाईमुळे शासकीय यंत्रणेत आणि भूमाफियांच्या गोटात प्रचंड खळबळ उडाली आहे.
महानगरपालिकेच्या नगर नियोजन विभागाने जारी केलेल्या अधिकृत आदेशानुसार (जा.क्र./ननिवि/वशि/ भूसं/०९/२०२६), संशयित श्री. सचिन दादाजी पत्री (वस्तार हाल), गार्की आणि मनीष जाधव यांनी सादर केलेली कागदपत्रे पूर्णपणे बनावट असल्याचे चौकशीत सिद्ध झाले आहे. मौजे म्हसरूळ (हस) शिवारातील सर्व्हे नंबर ००/०० येथील मिळकतीस देण्यात आलेली तात्पुरती अभिन्यास परवानगी म.प्रा.व न.र. अधिनियम ५१, महाराष्ट्र महानगरपालिका अधिनियम २५८ आणि UDCPR मधील विनियम क्र. २.१५ अन्वये तात्काळ प्रभावाने रद्द करण्यात येत आहे, असे आदेश नगर रचना उपसंचालकांनी जारी केले आहेत.
अनेक प्रकरणांमध्ये भूमी अभिलेखचे ‘फेक’ नकाशे!
या घोटाळ्याची पाळेमुळे अत्यंत खोलवर रुजलेली आहेत. जिल्हाधिकारी, नाशिक यांनी स्थापन केलेल्या चौकशी समितीच्या अहवालात (दिनांक ३०/०९/२०२४) अत्यंत धक्कादायक वास्तव समोर आले आहे. तब्बल ४९ प्रकरणांमध्ये जमिनीचे हिस्सा फॉर्म नंबर १२ हे तहसील कार्यालयाकडे प्राप्त झाले होते, जे भूमी अभिलेख कार्यालयाचे नसून पूर्णपणे बनावट आणि बनावट असल्याचे तपासात उघड झाले! संशयितांनी सादर केलेला मोजणी नकाशा क्र. अ.ता./ह.का./ मो.र.नं. ०००/२० हा निव्वळ फसवणुकीचा कट होता, यावर आता शिक्कामोर्तब झाले आहे.
सुनावणीत भूमाफिया निरुत्तर; अखेर ‘पाप’ उघड!
महापालिकेच्या नगर नियोजन विभागात १०/०४/२०२६, १३/०४/२०२६ आणि १५/०४/२०२६ रोजी झालेल्या हायव्होल्टेज सुनावणीदरम्यान आरोपी आणि त्यांच्या प्रतिनिधींना आपले म्हणणे मांडण्याची संधी देण्यात आली होती. मात्र, चौकशी समितीच्या पुराव्यांसमोर संशयितांची बोलती पूर्णपणे बंद झाली. कागदपत्रांची चोरी आणि बनावट नकाशे बनवून शासनाची फसवणूक केल्याचे स्पष्ट होताच आयुक्त सो. यांच्या मान्यतेने उपसंचालकांनी हा अंतिम हातोडा चालवला.
नामांकित वकील, आर्किटेक्ट आणि बँकांचे ‘चक्रव्यूह’
हा घोटाळा केवळ काही व्यक्तींपुरता मर्यादित नसून यात एक मोठे रॅकेट कार्यरत असल्याचे समोर आले आहे. सर्वसामान्यांना घर घेताना ‘टायटल क्लिअर’चा खोटा अहवाल देणारे नामांकित वकील, बनावट नकाशे तयार करणारे बोगस आर्किटेक्ट आणि इंजिनिअर यांनी मिळून हा सापळा रचला होता. धक्कादायक बाब म्हणजे, याच खोट्या टायटल रिपोर्टच्या आधारे काही नामांकित बँकांनी कोट्यवधी रुपयांचे गृहकर्जही मंजूर केले. आयुष्यभराची पुंजी लावून घर घेऊ पाहणारा सामान्य नागरिक मात्र या चक्रव्यूहात पुरता फसला गेला आहे.
नाशिककरांचे डोळे आता प्रत्यक्ष कारवाईकडे!
महापालिकेने बोगस लेआउट तर रद्द केले आहेत, पण आता नाशिककरांना वेध लागलेत ते एकाच गोष्टीचे— या शासकीय ‘कलाकृतींपैकी’ आणखी किती बनावट नकाशे आणि किती बोगस अभिन्यास रद्द होणार? म्हाडा आणि भूमी अभिलेख विभाग आपल्या खात्याला लागलेला हा डाग पुसण्यासाठी या बनावट दस्तऐवजांची जाहीर होळी कधी करणार आणि दोषींना थेट तुरुंगाची हवा कधी दाखवणार? की केवळ ‘तपास सुरू आहे’ या जुन्या शासकीय गाण्यावर प्रशासन वेळ मारून नेणार, याकडे संपूर्ण जिल्ह्याचे लक्ष लागले आहे..
