लाल 🚨 दिवा-दि.२५:-
विशेष प्रतिनिधी, नाशिक महाराष्ट्र पोलिसांचे ब्रीदवाक्य आहे ‘सद्रक्षणाय खलनिग्रहणाय’. म्हणजेच सज्जनांचे रक्षण आणि दुर्जनांचा नाश. पण जेव्हा पोलिसांचेच एक महत्त्वाचे नियंत्रण कार्यालय जनतेच्या आवाक्याबाहेर जाते, तेव्हा ‘सद्रक्षणाय’चा मूळ हेतूच धोक्यात येतो का, असा गंभीर प्रश्न आता नाशिककरांना पडला आहे. नाशिक रोड येथील सहाय्यक पोलीस आयुक्त (ACP) विभाग ४ च्या कार्यालयाचे ‘नवीन उपनगर पोलीस ठाणे’ येथे झालेले स्थलांतर सध्या अशाच एका मोठ्या वादाचे आणि चर्चेचे केंद्र बनले आहे.
मध्यवर्ती कणा निखळला!
काही दिवसांपूर्वीपर्यंत हे कार्यालय नाशिक रोडच्या एका अत्यंत मोक्याच्या आणि मध्यवर्ती ठिकाणी दिमाखात कार्यरत होते. हे केवळ एक कार्यालय नव्हते, तर नाशिक रोड परिसरातील कायदा आणि सुव्यवस्थेचा तो ‘केंद्रीय कणा’ होता. या कार्यालयात शस्त्र परवाने, विविध परवानग्या, तक्रार अर्ज, माहिती अधिकार (RTI) चे कामकाज, ॲट्रॉसिटीसारख्या संवेदनशील गुन्ह्यांचे जाबजबाब आणि इतर अनेक महत्त्वाचे प्रशासकीय अधिकार चालतात. म्हणजेच, रोज शेकडो नागरिकांचा या कार्यालयाशी थेट संबंध येतो.
पूर्वीचे ठिकाण हे महसूल आयुक्त कार्यालय, कौटुंबिक न्यायालय, सत्र न्यायालय (Sessions Court), कनिष्ठ न्यायालय (Judicial Court) आणि थेट पुणे महामार्गालगत होते. यामुळे वकील, पक्षकार, आणि सामान्य नागरिक यांच्यासाठी हे न्यायालयीन आणि प्रशासकीय चक्र एकाच फेऱ्यात पूर्ण करणे सहज शक्य होत होते. लोकांचा वेळ आणि पैसा दोन्ही वाचत होते.
‘नव्या’ जागेतील ‘अडचणींचा’ डोंगर
प्रशासनाने अचानक हा गाशा गुंडाळून हे कार्यालय नवीन उपनगर पोलीस ठाण्याच्या इमारतीत हलवले. वरकरणी हा प्रशासकीय बदल वाटत असला, तरी प्रत्यक्षात तो सामान्य जनतेसाठी मनस्ताप ठरणारा ठरला आहे.
1. दुर्गम आणि कोपऱ्याचे ठिकाण: नवीन कार्यालय मुख्य रस्त्यापासून अत्यंत आत, एका कोपऱ्याच्या ठिकाणी आहे. तिथे पोहोचण्यासाठी कोणतीही सुलभ सार्वजनिक वाहतूक व्यवस्था नाही.
2. तिसऱ्या मजल्याचा अडथळा: हे कार्यालय इमारतीच्या चक्क तिसऱ्या मजल्यावर आहे. आता विचार करा, ज्या वयोवृद्ध नागरिकांना, महिलांना किंवा शारीरिक अडचणी असलेल्या लोकांना आपल्या तक्रारींसाठी किंवा चौकशीसाठी इथे यावे लागते, त्यांनी तिसऱ्या मजल्याची चढ-उतार कशी करावी?
हा निर्णय घेताना ‘नागरिक-केंद्री’ (Citizen-Centric) प्रशासकीय दृष्टिकोन कुठे गहाळ झाला होता, हाच मोठा प्रश्न आहे.
विश्लेषणात्मक मत: पूर्ववत स्थलांतर हाच एकमेव पर्याय!
कोणत्याही लोकशाहीत प्रशासनाचे उद्दिष्ट हे लोकांचे जगणे सुसह्य करणे हे असायला हवे, की त्यांच्या अडचणीत भर घालणे? एसीपी कार्यालयासारख्या महत्त्वाच्या ठिकाणी वृद्ध, शोषित आणि पीडित नागरिक आपल्या न्यायाची आस घेऊन येतात. त्यांना जर कार्यालयात पोहोचण्यासाठीच पायपीट करावी लागत असेल, तर तो न्यायाचा संकोच आहे.
हे कार्यालय केवळ पोलीस सोयीसाठी नाही तर ‘जनतेसाठी’ आहे. त्यामुळे प्रशासनाने आपली चूक सुधारून, जनभावनेचा आदर करत हे कार्यालय पुन्हा नाशिक रोडच्या जुन्या, मध्यवर्ती आणि सोयीस्कर जागेवर पूर्ववत हलवणे अत्यंत गरजेचे आहे. यातच सर्वसामान्य जनता, वकील वर्ग आणि खुद्द प्रशासनाचेही हित सामावलेले आहे.
