कोट्यवधी भाविकांसाठी जागतिक दर्जाच्या सुविधांचे स्वप्न साकारणार; नियोजन, समन्वय आणि अंमलबजावणीसाठी अभेद्य प्रशासकीय चक्रव्यूह तयार!
लाल 🚨 दिवा-नाशिक, विशेष प्रतिनिधी, दि. १९ सप्टेंबर:अखेर प्रतीक्षा संपली! ज्या क्षणाची नाशिकसह संपूर्ण देश आणि जगभरातील कोट्यवधी भाविक आतुरतेने वाट पाहत होते, त्या २०२७-२८ च्या सिंहस्थ कुंभमेळ्याच्या महा-तयारीचा बिगुल अखेर वाजला आहे. महाराष्ट्र शासनाने आज एकाच दिवशी दोन अत्यंत महत्त्वपूर्ण शासन निर्णय जारी करत ‘मिशन सिंहस्थ’ला ‘सुपरफास्ट’ गती दिली आहे. या झंझावाती निर्णयानुसार, आगामी कुंभमेळ्याच्या नियोजनाची सूत्रे खुद्द मुख्यमंत्री आपल्या हाती ठेवणार असून, त्यांच्या अध्यक्षतेखाली एक शक्तिशाली ‘शिखर समिती’ स्थापन करण्यात आली आहे. तर दुसरीकडे, नियोजनाच्या प्रत्यक्ष अंमलबजावणीची आणि प्रशासकीय समन्वयाची महत्त्वपूर्ण जबाबदारी ‘कुंभमेळा मंत्री’ श्री. गिरीश महाजन यांच्या अध्यक्षतेखालील ‘मंत्री समिती’वर सोपवण्यात आली आहे. या दोन समित्यांना जोडणारा आणि प्रशासकीय कणा म्हणून काम करणारी मुख्य सचिवांच्या अध्यक्षतेखालील ‘कार्यकारी समिती’ देखील गठीत करण्यात आली आहे. शासनाच्या या अभूतपूर्व ‘त्रिसूत्री’ आराखड्यामुळे आगामी सिंहस्थ केवळ यशस्वीच नव्हे, तर ऐतिहासिक ठरणार असल्याची खात्री निर्माण झाली आहे.
शिखर समिती: निर्णयाचे सर्वोच्च केंद्र !
शासनाने आगामी कुंभमेळ्याला किती गांभीर्याने घेतले आहे, हे शिखर समितीच्या रचनेवरूनच स्पष्ट होते. या ‘हाय-पॉवर’ समितीचे अध्यक्षपद स्वतः मुख्यमंत्री भूषवणार आहेत. त्यांच्यासोबत दोन्ही उपमुख्यमंत्री, राज्याचे महसूल, गृह, जलसंपदा, सार्वजनिक आरोग्य, परिवहन यांसारख्या प्रमुख खात्यांचे मंत्री, नाशिक जिल्ह्यातील सर्व खासदार आणि आमदार, राज्याचे मुख्य सचिव, पोलीस महासंचालक अशा दिग्गजांचा या समितीत समावेश आहे. ही समिती कुंभमेळ्याच्या ‘मास्टर प्लॅन’ला अंतिम मंजुरी देईल. कोट्यवधी रुपयांच्या विकासकामांपासून ते भाविकांच्या सुरक्षेपर्यंत प्रत्येक मोठ्या धोरणात्मक निर्णयावर याच समितीची मोहोर उमटणार आहे. मुख्यमंत्र्यांच्या थेट नियंत्रणामुळे कोणताही निर्णय लाल फितीत अडकणार नाही आणि कामांना प्रचंड वेग मिळेल, हे निश्चित आहे.
मंत्री समिती: नियोजनाचे ‘पॉवरहाऊस’!
शिखर समितीने धोरण ठरवल्यानंतर ते जमिनीवर उतरवण्याची सर्वात मोठी जबाबदारी कुंभमेळा मंत्री श्री. गिरीश महाजन यांच्या अध्यक्षतेखालील सात सदस्यीय ‘कुंभमेळा मंत्री समिती’वर असेल. श्री. महाजन यांच्यासोबत श्री. छगन भुजबळ, श्री. दादा भुसे, श्री. उदय सामंत, श्री. जयकुमार रावल, श्री. शिवेंद्रसिंह भोसले आणि ॲड. माणिकराव कोकाटे यांसारख्या अनुभवी नेत्यांची फौज देण्यात आली आहे. नाशिकच्या स्थानिक प्रश्नांची जाण असलेले नेते आणि प्रशासकीय अनुभव असलेले मंत्री यांचा मिलाफ या समितीत आहे. कुंभमेळा प्राधिकरणाच्या कामकाजावर देखरेख ठेवणे, विविध विभागांकडून कामांचा आढावा घेणे आणि येणाऱ्या अडचणींवर तात्काळ तोडगा काढणे हे या समितीचे मुख्य काम असेल. थोडक्यात, ही समिती ‘मिशन सिंहस्थ’चे ‘ऑपरेशनल हेडक्वार्टर’ म्हणून काम करेल.
कार्यकारी समिती: प्रशासकीय कणा !
वरिष्ठ पातळीवर घेतलेल्या निर्णयांची प्रशासकीय अंमलबजावणी करण्यासाठी राज्याच्या मुख्य सचिवांच्या अध्यक्षतेखाली एक विशाल ‘कार्यकारी समिती’ स्थापन करण्यात आली आहे. यात सर्व महत्त्वाच्या विभागांचे सचिव, विभागीय आयुक्त, जिल्हाधिकारी, पोलीस आयुक्त, महानगरपालिका आयुक्त अशा प्रशासनातील ‘थिंक टँक’चा समावेश आहे. ही समिती प्रत्यक्ष कामांचा आराखडा तयार करणे, कामांच्या गुणवत्तेवर लक्ष ठेवणे आणि सर्व सरकारी यंत्रणांमध्ये समन्वय साधण्याचे अत्यंत महत्त्वाचे काम करेल. साधूग्रामची उभारणी असो, शाही मार्गांची दुरुस्ती असो किंवा पार्किंग आणि आरोग्याच्या सुविधा असोत, प्रत्येक कामाचे सूक्ष्म नियोजन याच समितीद्वारे केले जाईल.
या निर्णयाचा अर्थ काय?
शून्य दिरंगाई, शंभर टक्के परिणाम: त्रिस्तरीय रचनेमुळे जबाबदारी निश्चित झाली असून, कामात दिरंगाईला कोणताही वाव राहणार नाही.
स्थानिक ते जागतिक विचार: समित्यांमध्ये स्थानिक लोकप्रतिनिधींपासून ते राज्याच्या सर्वोच्च अधिकाऱ्यांपर्यंत सर्वांचा समावेश असल्याने स्थानिक गरजा आणि जागतिक दर्जाच्या सुविधा यांचा योग्य मेळ साधला जाईल.
समन्वयाचा महामंत्र: पाणीपुरवठा, वीज, आरोग्य, पोलीस, परिवहन अशा अनेक विभागांना एकत्र आणून त्यांच्यात समन्वय साधण्याचे मोठे आव्हान या रचनेमुळे सहज पेलले जाणार आहे.
ऐतिहासिक कुंभमेळ्याची नांदी:
शासनाने दाखवलेली ही तत्परता आणि दूरदृष्टी पाहता २०२७ चा सिंहस्थ कुंभमेळा हा केवळ गर्दीचा उत्सव न राहता, तो महाराष्ट्राच्या उत्तम नियोजन, आदरातिथ्य आणि प्रशासकीय कौशल्याचा एक जागतिक सोहळा ठरेल, अशी सकारात्मक चर्चा नाशिकच्या वातावरणात सुरू झाली आहे.
