विधिमंडळातून जनतेला दिलासा: घराचे स्वप्न साकारणार, आरोग्यसेवा बळकट होणार, शेतकरी-आदिवासी भागांना विकासाच्या प्रवाहात आणण्याचा निर्धार
- आपला विशेष प्रतिनिधी, मुंबई:दि.१७:-
विधिमंडळाच्या पावसाळी अधिवेशनाच्या आजच्या दिवसाचे कामकाज राज्याच्या सर्वसमावेशक विकासाला नवी दिशा देणारे ठरले. सामान्य माणसाच्या घराचे स्वप्न साकार करणाऱ्या स्वयंपुनर्विकास योजनेला दिलेल्या अभूतपूर्व बळकटीपासून ते आरोग्य, सिंचन, ऊर्जा आणि दळणवळण या क्षेत्रांतील महत्त्वपूर्ण घोषणांनी शासनाने आपली लोककल्याणकारी भूमिका अधोरेखित केली. रखडलेले प्रकल्प मार्गी लावण्यावर आणि प्रशासकीय कामकाजात गतिमानता आणण्यावर भर देत, राज्याच्या विकासाचा गाडा वेगाने पुढे नेण्याचा निर्धार विविध मंत्र्यांनी आपल्या निवेदनांतून व्यक्त केला.
घराचे स्वप्न होणार साकार: स्वयंपुनर्विकासाला ऐतिहासिक चालना
राज्यातील लाखो नागरिकांसाठी आशेचा किरण ठरणाऱ्या स्वयंपुनर्विकास योजनेला अधिक बळकट आणि गतिमान करण्यासाठी शासनाने क्रांतिकारी निर्णय घेतले असल्याची महत्त्वपूर्ण घोषणा गृहनिर्माण राज्यमंत्री डॉ. पंकज भोयर यांनी विधान परिषदेत केली. विकासकांच्या मनमानीला चाप लावत, सोसायट्यांना स्वतःच्या इमारतीचा पुनर्विकास करणे सोपे व्हावे यासाठी एक सर्वंकष आराखडाच त्यांनी सभागृहात सादर केला.
- योजनेला बळ देणारे निर्णय:
*एक खिडकी योजना: पुनर्विकासासाठी आवश्यक परवानग्या अवघ्या ३० दिवसांत मिळाव्यात यासाठी मुंबई महापालिकेत एक खिडकी योजना कार्यान्वित करण्यात आली आहे.
*स्वस्त कर्जपुरवठा: गृहनिर्माण संस्थांना केवळ ७ टक्के व्याजदराने कर्ज उपलब्ध व्हावे यासाठी शासन ४ टक्के व्याज अनुदान देणार आहे.
नाममात्र नोंदणी शुल्क: करारनाम्याची नोंदणी आता केवळ १०० रुपयांत होणार असल्याने संस्थांचा मोठा खर्च वाचणार आहे.
*स्वतंत्र प्राधिकरण:योजनेच्या प्रभावी अंमलबजावणीसाठी लवकरच स्वतंत्र प्राधिकरण स्थापन केले जाईल.
भाडे बंधनकारक: पुनर्विकास रखडवणाऱ्या आणि भाडे न देणाऱ्या विकासकांवर वचक आणण्यासाठी भाडे देणे बंधनकारक करणारा कायदा आणण्यास शासन सकारात्मक असल्याचे उद्योग मंत्री उदय सामंत यांनी स्पष्ट केले.
“मुंबईतील नंदादीप, श्वेतांबर सारख्या संस्थांनी यशस्वी स्वयंपुनर्विकास करून ४०० चौरस फुटांऐवजी ९२५ चौरस फुटांची घरे मिळवली आहेत. हाच आदर्श संपूर्ण राज्यात पोहोचवण्याचा आमचा संकल्प आहे,” असे डॉ. भोयर यांनी सांगितले
- प्रशासन गतिमान, कायद्याचा वचक
नंदुरबार गैरव्यवहाराची विभागीय चौकशी, गोहत्या बंदीसाठी कठोर पावले उचलणार
शासकीय कामकाजात पारदर्शकता आणण्याचा आणि कायद्याचे राज्य अबाधित ठेवण्याचा निर्धार आज सभागृहात दिसून आला. नंदुरबारमध्ये सेवानिवृत्त मंडळ अधिकाऱ्याने केलेल्या गंभीर गैरव्यवहाराची विभागीय आयुक्तांमार्फत एका महिन्यात चौकशी करून अहवाल सादर करण्याचे आदेश महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी दिले. “या प्रकरणात दिरंगाई करणाऱ्या तहसीलदाराला निलंबित केले जाईल आणि दोषींवर कठोर कारवाई होईल,” असा स्पष्ट इशारा त्यांनी दिला.
दुसरीकडे, राज्यात गोहत्या बंदी कायद्याची कठोर अंमलबजावणी करण्यासाठी विशेष मोहीम राबवण्यात येणार असल्याचे गृहराज्यमंत्री योगेश कदम यांनी जाहीर केले. वारंवार गुन्हा करणाऱ्यांवर ‘मकोका’ लावण्याची शक्यता तपासली जाईल आणि शिक्षेची तरतूद वाढवण्यासाठी कायद्यात सुधारणा केली जाईल, असेही त्यांनी सांगितले.
- आरोग्य क्षेत्राला बळकटीचे बळ
आशा सेविकांचे मानधन मार्गी, रुग्णालयीन सुविधांसाठी कालबद्ध कार्यक्रम
राज्याच्या आरोग्य यंत्रणेला अधिक सक्षम करण्यासाठी शासन कटिबद्ध असल्याचे सार्वजनिक आरोग्य मंत्री प्रकाश आबिटकर यांनी स्पष्ट केले. केंद्र सरकारकडून निधी प्राप्त झाल्याने आशा स्वयंसेविका आणि गटप्रवर्तकांचे प्रलंबित मानधन वितरित करण्याची प्रक्रिया तातडीने सुरू करण्यात आली आहे.
यासोबतच, ग्रामीण भागातील डॉक्टर व कर्मचाऱ्यांसाठी निवासस्थाने उपलब्ध करून देण्याचा कालबद्ध आराखडा तयार असून, त्यांची उपस्थिती सुनिश्चित करण्यासाठी बायोमेट्रिक हजेरी सक्तीची करण्यात आली आहे. गोंदिया जिल्हा रुग्णालयातील सोनोग्राफी, डायलिसिस आणि रक्त घटक विभक्त करण्याच्या यंत्रणेची कमतरता दूर करण्यासाठी तातडीने बैठक घेऊन उपाययोजना करण्याचे आश्वासन वैद्यकीय शिक्षण मंत्री हसन मुश्रीफ यांनी दिले.
पायाभूत सुविधांचे जाळे विस्तारणार: रस्ते, वीज, सिंचन प्रकल्पांना वेग
सातारा-कागल महामार्ग:कागल ते सातारा या राष्ट्रीय महामार्गाच्या सहापदरीकरणाचे काम एप्रिल २०२६ पर्यंत पूर्ण करण्यात येईल, अशी ग्वाही सार्वजनिक बांधकाम मंत्री शिवेंद्रसिंह राजे भोसले यांनी दिली.
पालघरला अखंडित वीज: पालघर जिल्ह्यातील आदिवासी भागांतील वीज यंत्रणा सक्षमीकरणासाठी १६१२ कोटी रुपयांचा प्रकल्प तयार असून, लवकरच कामाला सुरुवात होईल, असे ऊर्जा राज्यमंत्री मेघना बोर्डीकर-साकोरे यांनी सांगितले.
शेतकऱ्यांना सौर पंप: ‘मागेल त्याला सौर कृषी पंप’ योजनेअंतर्गत कंपनीला ६० दिवसांत पंप बसवणे बंधनकारक केले असून, विलंब करणाऱ्यांना दंड आकारला जाईल. राज्यात २.८६ लाख पंप बसवून महाराष्ट्राने देशात आघाडी घेतली आहे.
जनाई-शिरसाई सिंचन योजना: पुरंदर तालुक्यातील या महत्त्वपूर्ण योजनेच्या कालव्यांचे बंदिस्त नलिकेत रूपांतर करण्यासाठी एका महिन्यात निविदा प्रक्रिया राबवून हजारो हेक्टर जमीन सिंचनाखाली आणली जाईल, असे जलसंपदा मंत्री राधाकृष्ण विखे-पाटील यांनी सांगितले.
अक्कलकोट बसस्थानक: येथील आधुनिक बसस्थानकाच्या पुनर्बांधणीचे ५५ टक्के काम पूर्ण झाले असून, उर्वरित काम वेगाने पूर्ण केले जाईल, अशी माहिती परिवहन मंत्री प्रताप सरनाईक यांनी दिली.
भिवंडी-पनवेल विकास:भिवंडी शहराच्या सर्वांगीण विकासासाठी उच्चस्तरीय समिती स्थापन केली जाईल, तर पनवेलमधील पाणीपुरवठा सुरळीत करण्यासाठी सिडकोच्या वितरण प्रणालीत ऑटोमेशन तंत्रज्ञान आणले जाणार आहे, असे उद्योग मंत्री उदय सामंत यांनी सांगितले.
