तुमची एक ‘लाइक’ किंवा ‘शेअर’ तुम्हाला अडचणीत आणू शकते? वाचा सरकारचे नवे नियम.
सरकारवर टीका, स्व-स्तुती आणि वर्दीतील रिल्सवर आता कायमची बंदी.
नियम मोडल्यास थेट शिस्तभंगाची कारवाई, नोकरीवरही येऊ शकते गदा.
व्हॉट्सॲप, फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम वापरासाठी आली कडक नियमावली.
लाखोंच्या संख्येने असलेल्या सरकारी कर्मचाऱ्यांच्या ऑनलाइन हालचालींवर आता शासनाचा ‘तिसरा डोळा’.
लाल 🚨 दिवा मुंबई, दि. २८ (विशेषप्रतिनिधी):सरकारी नोकरीत आहात आणि सोशल मीडियावर मनसोक्त व्यक्त होताय? तर सावधान! महाराष्ट्र शासनाने एक खळबळजनक परिपत्रक जारी करून राज्यातील लाखो सरकारी अधिकारी आणि कर्मचाऱ्यांच्या सोशल मीडिया वापरावर अत्यंत कडक निर्बंध लादले आहेत. सरकारच्या धोरणांवर टीका करणे, स्वतःच्या कामाची अवाजवी प्रशंसा करणे, किंवा सरकारी वर्दीत रुबाब दाखवणारे रिल्स बनवणे आता चांगलेच महागात पडणार आहे. नियम मोडणाऱ्यांवर महाराष्ट्र नागरी सेवा नियमांनुसार थेट शिस्तभंगाची कारवाई करण्याचा स्पष्ट इशारा शासनाने दिला आहे.
- का घेतला हा निर्णय?
गेल्या काही काळात सरकारी कर्मचारी सोशल मीडियाचा वापर करून अनेकदा शासनाच्या धोरणांवर उघडपणे प्रतिकूल टीका करत होते. गोपनीय शासकीय कागदपत्रे व्हॉट्सॲप किंवा इतर माध्यमांवर व्हायरल होण्याच्या घटनाही वाढल्या होत्या. काही कर्मचारी तर शासकीय वाहने, कार्यालये आणि वर्दीचा वापर करून वैयक्तिक प्रसिद्धीसाठी फोटो आणि व्हिडिओ पोस्ट करत होते. या सर्व प्रकारांमुळे शासनाची प्रतिमा मलीन होत होती आणि गोपनीयतेचा भंग होत होता. या वाढत्या बेशिस्तीला आळा घालण्यासाठी सामान्य प्रशासन विभागाने हे कठोर पाऊल उचलले आहे.
- काय आहेत नवीन नियम?
शासनाने जारी केलेल्या मार्गदर्शक सूचना एखाद्या ‘डिजिटल फतव्या’प्रमाणेच असून, त्यातील काही प्रमुख नियम खालीलप्रमाणे:
सरकारवर टीका करण्यास सक्त मनाई: कोणत्याही शासकीय धोरणावर किंवा कृतीवर प्रतिकूल टीका करता येणार नाही.
स्व-प्रशंसेला लगाम: स्वतःच्या कामाचे कौतुक करताना ‘स्व-स्तुती’ होणार नाही, याची काळजी घ्यावी लागेल.
सरकारी मालमत्तेचा वापर नाही: वैयक्तिक सोशल मीडिया अकाउंटवर सरकारी लोगो, वर्दी, वाहन किंवा इमारतीसोबत फोटो/व्हिडिओ टाकता येणार नाहीत.
गोपनीयता बंधनकारक: कोणतीही शासकीय कागदपत्रे किंवा गोपनीय माहिती वरिष्ठांच्या परवानगीशिवाय शेअर करता येणार नाही.
द्वेषमूलक पोस्टला बंदी: समाजात तेढ निर्माण करणाऱ्या, आक्षेपार्ह किंवा मानहानीकारक पोस्ट शेअर, लाइक किंवा फॉरवर्ड करण्यावर बंदी घालण्यात आली आहे.
खाती वेगळी ठेवा: कार्यालयीन आणि वैयक्तिक सोशल मीडिया अकाउंट पूर्णपणे वेगळे ठेवावे लागतील.
कोणाला लागू होणार हा नियम?
हा नियम केवळ महाराष्ट्र शासनाच्या सेवेतील कर्मचाऱ्यांनाच नव्हे, तर प्रतिनियुक्ती, कंत्राटी पद्धत, स्थानिक स्वराज्य संस्था, महामंडळे आणि सार्वजनिक उपक्रमांमधील सर्व अधिकारी व कर्मचाऱ्यांना लागू होणार आहे. त्यामुळे या नियमांची व्याप्ती प्रचंड मोठी आहे.
कर्मचाऱ्यांमध्ये खळबळ
शासनाच्या या नव्या नियमावलीमुळे सरकारी कर्मचाऱ्यांमध्ये मात्र मोठी खळबळ उडाली आहे. एका बाजूला शासकीय कामात पारदर्शकता आणि शिस्त आणण्याचा हा प्रयत्न असल्याचे म्हटले जात असले, तरी दुसरीकडे कर्मचाऱ्यांच्या अभिव्यक्ती स्वातंत्र्यावर गदा येत असल्याची भावना व्यक्त होत आहे. यापुढे सरकारी कर्मचाऱ्याला प्रत्येक पोस्ट टाकण्यापूर्वी दहा वेळा विचार करावा लागणार आहे, हे मात्र नक्की
