नाशिकसह राज्यभरात गेट मीटिंग, हल्लेखोरांना तात्काळ अटक करून फाशी देण्याची मागणी; अन्यथा तीव्र आंदोलनाचा इशारा.
लाल 🚨 दिवा-नाशिक,८:-(विशेष प्रतिनिधी):देशाच्या न्यायव्यवस्थेच्या सर्वोच्च स्थानी असलेल्या, भारताचे सरन्यायाधीश माननीय भूषण गवई यांच्यावर झालेल्या भ्याड आणि কাপুরুষोचित हल्ल्याने संपूर्ण देशात संतापाची तीव्र लाट उसळली आहे. या अकल्पनीय घटनेचे तीव्र पडसाद महाराष्ट्रात उमटले असून, आज राज्यातील शासकीय आणि निमशासकीय कर्मचाऱ्यांनी रस्त्यावर उतरून आपल्या भावनांना वाट मोकळी करून दिली. नाशिक जिल्हाधिकारी कार्यालयाच्या आवारात शेकडो कर्मचाऱ्यांनी एकत्र येत घेतलेल्या ‘गेट मिटिंग’ने सर्वांचे लक्ष वेधून घेतले. ‘लोकशाहीच्या मंदिरावर झालेला हा हल्ला सहन केला जाणार नाही,’ अशा आक्रमक घोषणांनी परिसर दणाणून गेला होता.
आज सकाळी अकराच्या सुमारास, न्यायालयीन कर्मचारी संघटनेचे अध्यक्ष दीपक मोरवाल यांच्या नेतृत्वाखाली विविध शासकीय कार्यालयांतील कर्मचारी जिल्हाधिकारी कार्यालयाच्या प्रवेशद्वारावर जमा झाले. त्यांच्या चेहऱ्यावर संताप आणि डोळ्यांत व्यवस्थेविरोधातील चीड स्पष्ट दिसत होती. सरन्यायाधीशांसारख्या व्यक्तीवर हल्ला होण्याची घटना देशाच्या इतिहासाला काळिमा फासणारी असून, यामागे असलेल्या सूत्रधारांना शोधून काढून त्यांना भर चौकात फाशी द्यावी, अशी संतप्त मागणी यावेळी करण्यात आली.
यावेळी आपल्या भावना व्यक्त करताना दीपक मोरवाल यांनी सरकार आणि प्रशासनावर टीकेची झोड उठवली. ते म्हणाले, “हा हल्ला केवळ न्यायमूर्ती गवई यांच्यावर झालेला नाही, तर हा भारतीय संविधानावर, लोकशाहीच्या मूल्यांवर आणि देशातील प्रत्येक सामान्य नागरिकाच्या न्यायावरील विश्वासावर झालेला हल्ला आहे. न्याय देणाऱ्या हातांनाच जर कोणी तोडण्याचा प्रयत्न करत असेल, तर ते हात आम्ही गप्प बसून पाहणार नाही. आज आम्ही शांततेत निषेध करत आहोत, पण सरकारने हल्लेखोरांवर २४ तासांत कठोर कारवाई केली नाही, तर संपूर्ण महाराष्ट्रातील कर्मचारी ‘काम बंद’ आंदोलन पुकारतील आणि त्याची सर्वस्वी जबाबदारी प्रशासनाची असेल.” त्यांच्या या वक्तव्याला उपस्थित कर्मचाऱ्यांनी घोषणाबाजी करत जोरदार प्रतिसाद दिला.
केवळ नाशिकच नव्हे, तर राज्याची राजधानी मुंबई, उपराजधानी नागपूर, सांस्कृतिक राजधानी पुणे आणि मराठवाड्याची राजधानी औरंगाबाद येथेही कर्मचाऱ्यांनी अभूतपूर्व एकजूट दाखवली. मुंबईत मंत्रालयाबाहेर, पुण्यात जिल्हा न्यायालयाच्या आवारात, तर नागपूर आणि औरंगाबादमध्ये विभागीय आयुक्त कार्यालयासमोर कर्मचाऱ्यांनी एकत्र येत निषेध सभा घेतल्या. या सर्व ठिकाणी संबंधित अधिकाऱ्यांना मागण्यांचे निवेदन देण्यात आले. न्यायव्यवस्थेची सुरक्षा वाढवावी आणि न्यायाधीशांना निर्भीडपणे काम करण्यासाठी सुरक्षित वातावरण निर्माण करावे, अशी प्रमुख मागणी या निवेदनातून करण्यात आली आहे.
या घटनेमुळे संपूर्ण राज्यात एक प्रकारची अस्वस्थता पसरली आहे. “जर देशाचे सरन्यायाधीशच सुरक्षित नसतील, तर सामान्य माणसाने न्यायाची अपेक्षा कोणाकडून करायची?” असा संतप्त सवाल आंदोलनात सहभागी झालेल्या एका महिला कर्मचाऱ्याने उपस्थित केला. या हल्ल्याने केवळ कर्मचारी वर्गच नव्हे, तर सामान्य नागरिकही हादरले आहेत.
आता सर्वांचे लक्ष केंद्र आणि राज्य सरकारच्या भूमिकेकडे लागले आहे. कर्मचाऱ्यांनी दिलेला इशारा आणि जनतेमध्ये असलेला संताप पाहता, सरकार यावर काय पाऊल उचलते हे पाहणे महत्त्वाचे ठरणार आहे. मात्र, एक गोष्ट निश्चित आहे की, या भ्याड हल्ल्याने महाराष्ट्रातील कर्मचाऱ्यांच्या एकजुटीला अधिक बळ दिले असून, न्यायाच्या या लढाईत ते कोणत्याही परिस्थितीत मागे हटणार नाहीत, हे आजच्या ‘गेट मिटिंग’मधून स्पष्ट झाले आहे.
