🚨 महा-एक्सक्लुझिव्ह: नाशिक GST मधील १ कोटीच्या लाचखोरीत ‘तो’ ५० टक्क्यांचा वाटेकरी ‘मोठा मासा’ अद्याप मोकाटच! 🚨

▪️ कार्यालयीन प्रमुखालाही सहआरोपी करा; माननीय न्यायालयाला जनतेची भावनिक साद!

▪️ मुंबई एसीबीचा ‘सिंघम स्टाईल’ दणका; उपायुक्तांसह दोन बडे अधिकारी जाळ्यात

▪️ एमपीएससी पेपरफुटीतला ‘तो’ आरोपी पुन्हा मलईदार खुर्चीवर कसा? मंत्रालयातून कोणाचा वरदहस्त?

लाल 🚨 दिवा-दि.११:-विशेष प्रतिनिधी नाशिक नाशिकमध्ये दोन दिवसांपूर्वी मुंबई लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाने (ACB) केलेल्या सिनेस्टाईल कारवाईने संपूर्ण राज्याच्या प्रशासकीय आणि राजकीय वर्तुळात प्रचंड खळबळ उडवून दिली आहे. व्यापारी आणि व्यावसायिकांना टॅक्सच्या नावाखाली वेठीस धरून चक्क १ कोटी रुपयांची लाच घेताना नाशिक वस्तू व सेवा कर (GST) विभागातील दोन बडे अधिकारी आणि त्यांचा पंटर रंगेहाथ पकडले गेले. मात्र, या कारवाईनंतर एक अत्यंत स्फोटक माहिती समोर येत असून, या महावसुलीतील ‘५० टक्क्यांचा वाटेकरी असलेला मोठा मासा’अद्याप एसीबीच्या जाळ्याबाहेरच असल्याची खळबळजनक चर्चा प्रशासकीय वर्तुळात रंगली आहे.

कारवाईची भीती दाखवून तब्बल सव्वा कोटी रुपयांची लाच मागणारे आणि शेवटी १ कोटींवर ‘तडजोड’ करणारे राज्यकर उपायुक्त सोमनाथ दत्तू पागे आणि सहाय्यक आयुक्त मच्छिंद्र विठ्ठल दोंदे हे सध्या गजाआड असले तरी, या वसुलीचे खरे सूत्रधार कोण आहेत? हा प्रश्न अनुत्तरित आहे.

कार्यालय प्रमुखच जबाबदार! न्यायालयाला जनतेची भावनिक साद

शासकीय आणि प्रशासकीय नियमांचा विचार केल्यास, कुठल्याही सरकारी कार्यालयात लाचखोरीचे किंवा भ्रष्टाचाराचे प्रकरण उघडकीस आले, तर त्या कार्यालयाच्या प्रमुखालाही (Head of the Office) तितकेच जबाबदार धरले जाते. मग नाशिकच्या या १ कोटी रुपयांच्या तडजोडीत तो ५० टक्क्यांचा (५० लाख रुपये) वाटेकरी असलेला ‘मोठा मासा’ म्हणजेच वरिष्ठ कार्यालयीन प्रमुख आरोपी होणार की नाही? हा खरा प्रश्न आहे.

भ्रष्टाचाराच्या या किळसवाण्या प्रकाराला कंटाळलेल्या सामान्य जनतेची आणि न्यायव्यवस्थेवर प्रगाढ विश्वास असणाऱ्यांची माननीय न्यायालयाला ही एक अत्यंत भावनिक साद आहे की, या महावसुली प्रकरणात केवळ दोन अधिकाऱ्यांवर न थांबता, कार्यालयीन प्रमुखालाही कायदेशीररीत्या सहआरोपी (Co-accused) करून या गुन्ह्यात सामील करावे. जोपर्यंत कार्यालयाच्या प्रमुखावर कारवाईचा बडगा उगारला जात नाही, तोपर्यंत ही ५०-५० टक्क्यांच्या वसुलीची भ्रष्ट साखळी तुटणार नाही!

एमपीएससी पेपरफुटीतला आरोपी पुन्हा खुर्चीवर कसा?

या संपूर्ण प्रकरणातील सर्वांत धक्कादायक आणि राज्याला हादरवणारी बाब म्हणजे, यातील एका अधिकाऱ्याचे हात यापूर्वीच्या कुप्रसिद्ध ‘एमपीएससी’ पेपरफुटीतही बरबटलेले आहेत. तो अधिकारी चक्क सहा महिने तुरुंगाची हवा खाऊन आलेला आहे. एवढा मोठा कलंक माथी असतानाही, अशा डागाळलेल्या अधिकाऱ्याला पुन्हा नाशिकसारख्या मोक्याच्या आणि ‘मलईदार’ पदावर बसवलेच कसे? यामागे तोच ‘५० टक्क्यांचा पार्टनर’ तर नाही ना? याची सखोल चौकशी होण्याची मागणी आता जोर धरू लागली आहे.

असा रचला गेला ‘सिंघम स्टाईल’ सापळा…

नाशिकच्या दामोदर चौक परिसरातील एका ४७ वर्षीय तक्रारदाराच्या कार्यालयावर जीएसटीची कारवाई करण्यात आली होती. हे प्रकरण लवकरात लवकर ‘मिटवण्यासाठी’ उपायुक्त पागे आणि सहाय्यक आयुक्त दोंदे यांनी थेट १ कोटी २५ लाख रुपयांची मागणी केली. ‘लाच देणार नाही, तर यांना अद्दल घडवणारच’ असा चंग बांधडजोडीअंती १ कोटी रुपये घेण्याचे निश्चित झाले व पहिल्या हप्त्यापोटी २० लाख रुपयांची मागणी करण्यात आली.

खासगी पंटरामार्फत वसुली, पण एसीबीची झडप!

ठरल्याप्रमाणे २० लाखांचा पहिला हफ्ता स्वीकारण्यासाठी या अधिकाऱ्यांनी स्वतः न जाता आपला खासगी पंटर अमित हिरामण जाधव याला पुढे केले. मात्र, तिथे गरुडासारखी नजर ठेवून बसलेल्या मुंबई एसीबीच्या पथकाने अमितला २० लाखांच्या रोकडसह रंगेहाथ बेड्या ठोकल्या. अवघ्या पंधरा मिनिटांतच एसीबीने थेट जीएसटी कार्यालयात धडक मारली आणि उपायुक्त पागे व सहाय्यक आयुक्त दोंदे यांच्या मुसक्या आवळल्या. कार्यालयाच्या झाडाझडतीत उपायुक्त पागे यांच्या केबिनमधून आणखी २ लाख रुपयांची बेहिशोबी रोकड जप्त करण्यात आली.

रोखठोक सवाल: या लाचखोरांना कायद्याचे अभय का?

या महाघोटाळ्यानंतर जनतेतून तीव्र संताप व्यक्त होत आहे. सध्याच्या कायद्यानुसार लाचखोरीची शिक्षा केवळ ७ वर्षांचीच आहे. त्यामुळे अशा सराईत लाचखोरांना सहज ‘सेटिंग’ लावून जामीन मिळतो आणि ते पुन्हा दुसऱ्या मलईदार पदावर हजर होऊन भ्रष्टाचाराचा बाजार मांडतात. अशा प्रकरणांतील शिक्षा किमान ८ वर्षे किंवा त्याहून अधिक कठोर केल्यास या भ्रष्ट अधिकाऱ्यांना सहज जामीन मिळणार नाही.

आता संपूर्ण राज्याचे लक्ष एकाच गोष्टीकडे लागले आहे… मुंबई एसीबीच्या तपासात या महावसुलीचे धागेदोरे मंत्रालयापर्यंत पोहोचणार का? माननीय न्यायालय जनतेच्या या भावनिक सादेची दखल घेऊन ‘कार्यालयीन प्रमुखाला’ या गुन्ह्यात सहआरोपी करणार का? आणि तो ‘५० टक्क्यांचा वाटेकरी मोठा मासा’ गळाला लागणार की त्याला कायमचे वाचवले जाणार? हे पाहणे अतिशय औत्सुक्याचे ठरणार आहे.