▪️ ‘वंदे मातरम’ अन् ‘राष्ट्रगीत’चा पार विचका; जनसंपर्क अधिकारी आणि अग्निशमन दलाच्या समन्वयाचा अभाव!
▪️ राष्ट्रीय सणाला ‘फॅशन शो’चे स्वरूप; ड्रेस कोडला हरताळ, कुणाच्याही गळ्यात आय-कार्ड नाही!
▪️ नगरसेवक आणि व्हीआयपींची दांडी; सत्ताधाऱ्यांचा प्रशासनावर वचक उरलाय की नाही?
लाल 🚨 दिवा-नाशिक दि.१:-
विशेष प्रतिनिधी | नाशिक नाशिक महापालिकेत १ मे महाराष्ट्र दिनाच्या महत्त्वपूर्ण दिवशी प्रशासनाच्या भोंगळ कारभाराचे आणि असंवेदनशीलतेचे अक्षरशः धिंडवडे निघाले आहेत. देशभक्तीने भारावलेल्या या वातावरणात प्रशासनाने केवळ ‘प्रोटोकॉलचा फज्जा’ उडवला नाही, तर राष्ट्रध्वजाचा आणि राष्ट्रगीताचा एकप्रकारे अवमानच केला असल्याचा संतापजनक प्रकार समोर आला आहे. कुणाचा कुणाला पायपूस नाही, अशी अवस्था सध्या प्रशासनाची झाली असून सत्ताधाऱ्यांचा अधिकाऱ्यांवर वचक राहिला आहे की नाही, असा संतप्त सवाल आता नाशिककर विचारत आहेत. महापालिका निवडणुकीनंतर नव्या महापौरांचा हा पहिलाच सार्वजनिक कार्यक्रम होता, मात्र प्रशासनाच्या नाकर्तेपणामुळे या राष्ट्रीय सोहळ्याचे अक्षरशः हसे झाले आहे.
‘सावधान’ म्हणायलाही विसरले; कमांड्सचा उडाला बोजवारा!
ध्वजारोहणाच्या मुख्य क्षणीच प्रोटोकॉलची लक्तरे वेशीवर टांगली गेली. झेंडावंदन करण्यापूर्वीच ‘वंदे मातरम’ सुरू करण्यात आले. त्यानंतर ध्वजाला सलामी (सॅल्युट) देण्यासाठी अग्निशमन दलाकडून सूचना (कमांड) येण्यास उशीर झाला. या गोंधळातच जनसंपर्क अधिकाऱ्याने घाईघाईत राष्ट्रगीताची घोषणा करून टाकली! कहर म्हणजे, राष्ट्रगीताच्या वेळी सर्वांना ‘सावधान’ (Attention) स्थितीत उभे राहण्याची साधी कमांडही देण्यात आली नाही. या महा-गोंधळामुळे महापौरांसह आयुक्तांचीही मोठी गोची झाली. राष्ट्रीय सणाचे इतके विडंबन याआधी कधीही झाले नव्हते.
राष्ट्रीय सोहळा की फॅशन शो? अधिकाऱ्यांचा गणवेशाला नकार
राष्ट्रीय सणांच्या दिवशी शासकीय अधिकारी आणि कर्मचाऱ्यांनी विशिष्ट राष्ट्रीय पोशाखात किंवा पूर्ण गणवेशात उपस्थित राहणे अपेक्षित असते. मात्र, महापालिकेत वेगळेच चित्र होते. अनेकांचे गणवेश अर्धवट होते. कुणी पांढरा शर्ट आणि काळी पँट घालून आले होते, तर महिला कर्मचाऱ्यांच्या साड्या तर विविधरंगी होत्या. पांढऱ्या साडीत थोडा रंग असणे ठीक आहे, पण काहींच्या साडीत पांढरा रंग चुकूनही नव्हता! कुणाच्याही गळ्यात ओळखपत्र (I-Card) नव्हते.
आस्थापना विभाग झोपला होता का?
अशा शासकीय सोहळ्यांना येताना ड्रेस कोड पाळला जात आहे की नाही, आणि प्रत्येकाच्या गळ्यात ओळखपत्र आहे की नाही, हे तपासण्याची मुख्य जबाबदारी ‘आस्थापना विभागाची’ असते. मात्र, आस्थापना विभागाने कोणतीही तपासणी केली नाही किंवा आधी तशा सक्त सूचनाही काढल्या नाहीत. या बेजबाबदारपणाला जबाबदार कोण?
नगरसेवक अन् व्हीआयपींची (VIP) दांडी!
एकीकडे प्रशासनाचा हा भोंगळ कारभार सुरू असताना, दुसरीकडे अनेक व्हीआयपी (VIP) आणि नगरसेवकांनी या शासकीय कार्यक्रमाला थेट दांडी मारली. लोकप्रतिनिधींनाच या राष्ट्रीय सणाचे गांभीर्य नसल्याचे यावरून स्पष्ट झाले. या दांडीबहाद्दरांवर आणि प्रोटोकॉल मोडणाऱ्या जनसंपर्क तसेच आस्थापना विभागावर निलंबनाची कारवाई होणार का? विभागीय आयुक्त आणि मंत्री गिरीश महाजन या प्रकाराची दखल घेणार का, याकडे आता संपूर्ण शहराचे लक्ष लागले आहे.
